जयपुर। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निजीकरण के विरोध में सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश में विद्युत विभाग के जिला व वृत्त कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा कार्य-बहिष्कार कर प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार एवं अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा, राजस्थान सरकार को बिजली विभाग में की जा रहे निजीकरण के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से विद्युत निगमों में विभिन्न मॉडल एवं नामों से किये जा रहे निजीकरण जैसे सभी डिस्कॉम में मीटरिंग, बिलिंग जैसे मॉडल लाकर, उत्पादन निगम को ज्वाइंट वेंचर के नाम से एवं प्रसारण निगम को कलस्टर एवं अब ईनविट मॉडल के नाम से किये जा रहे निजीकरण को रोकने, स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। साथ ही विद्युत निगमों में नई भर्तियां लाने की मांग की गई। विद्युत निगमों, पुरानी पेंशन योना लागू होने के बाद भी अब तक सीपीएफ कटौती बन्द कर जीपीएफ कटौती शुरू नहीं किये जाने पर भी रोष जताया।
राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति चेतावनी दी गई कि यदि राजस्थान की सभी विद्युत निगमों के अलग-अलग नामों से किये जा रहे निजीकरण को नहीं रोका गया, तो कर्मचारियों के असंतोष व आक्रोशवश समिति को मजबूरन आन्दोलनात्मक कदम उठाने पर विवश होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी प्रशासन एवं राजस्थान सरकार की होगी।
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