जयपुर। जलदाय विभाग के अभियंता इन दिनों चार्जसीट को रुकवाने की जुगत में लगे हुए है। जल जीवन मिशन सहित विभिन्न प्रकरणों में गबन और अनियमितता के दोषी करीब 150 अभियंताओ को चार्जसीट थमाई जाएगी, लेकिन निचले स्तर से प्रस्ताव नहीं बनने के कारण प्रशासनिक स्तर पर चार्जसीट देने में देरी हो रही है।
विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी निचले स्तर से प्रस्ताव भिजवाने का फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन निचले अधिकारी प्रस्ताव भेजने में देरी कर रहे हैं। अब तक करीब 50 लोगों को ही चार्जसीट जारी की गई है। इसमें भी कुछ तकनीकी खामियों के चलते कार्मिक विभाग ने कुछ प्रकरण वापस विभाग को लौटा दिए।
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