सड़क तंत्र की गिरती साख : तीन सालों में 750 से अधिक सड़क परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें

जयपुर। राजस्थान में सड़क निर्माण और रखरखाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। सरकारी योजनाओं और ठेकेदारों के बीच मिलीभगत, गुणवत्ता में कमी और अनियमितताओं ने राज्य की सड़क व्यवस्था को कमजोर कर दिया हैं। पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में 750 से अधिक सड़क परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन 120 की ही जांच पूरी हो सकीं। इन शिकायतों में ठेकेदारों की ओर से घटिया सामग्री का उपयोग, समय पर परियोजनाओं का पूरा न होना और अधिकारियों की ओर से कमीशन मांगने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। राज्य सरकार की ओर से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाएं जैसे ई-टेंडरिंग, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में असफल साबित हुई हैं।

भ्रष्टाचार की जड़ें और समाधान की दिशा में प्रयास
विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क तंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत, निरीक्षण प्रक्रिया की कमी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई न होना, इस समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य सरकार ने 2023 में सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता निगरानी समिति का गठन किया, लेकिन इसका प्रभाव सीमित रहा। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की गति धीमी है। पिछले तीन वर्षों में दर्ज किए गए 750 मामलों में से केवल 120 मामलों में ही जांच पूरी हो सकी।

गुणवत्ता में गिरावट और जनता की समस्याएं
सड़कों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट हो रही है। ठेकेदारों की ओर से निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग और मानकों का पालन न करना, बारिश के मौसम में सड़कों के टूटने और दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन गया है। पिछले तीन सालों में सड़क दुर्घटनाओं में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भ्रष्टाचार के आंकड़े
2022
15 पीडब्ल्यूडी इंजीनियर गिरफ्तार। इनमें से 10 मामलों में रिश्वत की राशि 50,000 से अधिक थी।
2023
18 इंजीनियर पकड़े गए, जिनमें से कई के खिलाफ एक लाख से अधिक की रिश्वत लेने के आरोप थे।
2024
20 से अधिक मामलों में इंजीनियरों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसमें सबसे बड़ा मामला एक इंजीनियर को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।

जनता की नाराजगी और सुधार की उम्मीद
राजस्थान की जनता सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है। सड़कों की खराब स्थिति न केवल यात्रा को मुश्किल बनाती है, बल्कि यह राज्य के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तकनीकी उपाय जैसे कि रीयल-टाइम निगरानी और कठोर दंड आवश्यक हैं। साथ ही जनता को भी जागरूक करना और उन्हें अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर जो शिकायतें प्राप्त होती है, उनकी जांच करते हुए रिपोर्ट संबंधित को भेज देते हैं, उसके बाद वे उस पर कार्रवाई करते हैं। सड़कों के निर्माण से लेकर गुणवत्ता तक निगरानी के लिए थ्री लेयर सिस्टम बना हुआ हैं।
-जसवंत खत्री, सीई, 
गुणवत्ता-नियंत्रण पीडब्ल्यूडी