जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की भर्ती और चुनाव का मामला गूंजा। विधायक सुभाष मील ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि इन चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। चुनाव प्रभावित होता है क्या सरकार इस तरह की कोई मंशा रखती है कि यहां पर चुनाव हो तब अधिकारी लगाया जाए चुनाव करायें, ताकि इस गड़बड़ी को रोका जा सके।
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में जब यह चुनाव कराए जाते हैं तो विभाग के संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। पुलिस से भी सहयोग लिया जाता है और अगर चुनाव में कोई शिकायत होती है तो 30 दिन के भीतर वह अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उसकी जांच की जाती है। वर्तमान में दूसरे विभाग या सरकार के स्तर पर चुनाव कराने का कोई भी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है।
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