हर मुश्किल आसान, 181 है ना के प्रचार प्रसार में जुटी गहलोत सरकार

हर मुश्किल आसान, 181 है ना के प्रचार प्रसार में जुटी गहलोत सरकार

किसी भी विभाग से संबंधित समस्याओं से परेशान होने पर राज्य सरकार के द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज होने पर संबंधित अधिकारी को इसका निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करना होगा।

जयपुर। प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार सीएम हेल्पलाइन का प्रचार-प्रसार करने में जुटी है। जयपुर समेत राज्य के सभी जिलों के मुख्यालय हर मुश्किल आसान है ना के होर्डिंगों से अटे पड़े हैं। चुनावी साल में आमजन को गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। 

हेल्पलाइन 181 पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत
किसी भी विभाग से संबंधित समस्याओं से परेशान होने पर राज्य सरकार के द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज होने पर संबंधित अधिकारी को इसका निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करना होगा। ऐसे में लोगों को समस्या समाधान के लिए किसी अधिकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। समस्या समाधान करने के बाद संबंधित व्यक्ति को सूचना भी दी जाती है। 
लोगों की समस्याओं के समाधान के सिलसिले में शुरू की गई राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 नंबर पर घर बैठे ही लोग मोबाइल से बिजली, पानी, सड़क, राशन आदि सभी महकमों के साथ सरकार के कामकाज में देरी की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती हैं। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 नंबर की शुरुआत करीब छह साल पहले की गई थी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति घर, आॅफिस या किसी भी जगहों से मोबाइल से 181 नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत आॅनलाइन दर्ज करा सकता है। 181 नंबर पर कॉल करने पर सबसे पहले शिकायत कॉल सेंटर में दर्ज की जाती है। इसके बाद लेवल-1 पर संबंधित विभाग के अधिकारी तक पहुंचा दी जाती है। 15 दिन के भीतर समाधान नहीं हुआ तो उसी विभाग के उच्चाधिकारी को समस्या दर्ज की जाती है। तीसरे लेवल में बारी विभागीय स्तर पर डायरेक्टर सचिव को दर्ज कराई जाती है। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चौथे लेवल पर राज्य सरकार मुख्य सचिव को स्वत: ही ट्रांसफर हो जाती है।

कॉल सेंटर पहुंचती है शिकायत
181 नंबर पर कॉल करने पर जयपुर में बनाए कॉल सेंटर में घंटी बजती है और वहां बैठी टीम संबंधित व्यक्ति से उसकी समस्या, विभाग का नाम, घर का पता आदि के बारे में पूछती है। इसके बाद शिकायत दर्ज कर ली जाती है और उसका पंजीयन नंबर भी दिया जाता है। व्यक्ति जिन मोबाइल नंबर से कॉल करता है, वह कॉल सेंटर में नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है। इस 181 नंबर की हेल्पलाइन सेवा के जरिए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी, शिकायत, मांग एवं सुझाव, भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दी जा सकती है। यहीं नहीं महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत भी दर्ज की जाती है। महिला हेल्पलाइन के संचालन के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 से एकीकरण किया जाता है। महिला हेल्पलाइन में महिलाओं से सम्बंधित अपराधों एवं समस्याओं में महिला की काउंसलिंग कर तत्काल राहत पहुंचाई जाती है। 

 

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