राजनीतिक कारणों से नए जिलों के फैसले को गलत साबित करने की मंशा: गहलोत
राजस्थान में नए जिलों की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
जयपुर। राजस्थान में नए जिलों की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कि हमारी सरकार ने राजस्थान में नए जिले रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए। राजस्थान में नए जिलों की सख्त आवश्यकता थी। क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी 33 जिले हैं। हमारी सरकार ने प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने एवं सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए नए जिले बनाए और वहां कलेक्टर, एसपी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया। राजस्थान की भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप-समिति बनाकर जिलों का रिव्यू करने का फैसला किया है। अब यह देखना होगा कि यह समिति राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों एवं विकास के हित को देखकर फैसला लेगी या फिर राजनीतिक कारणों से पिछली सरकार के फैसले को गलत साबित करने की मंशा से कार्य करते हुए राजस्थान की जनता के हितों को ताक पर रखेगी।

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