राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान लिखित उत्तर पढ़ने पर आसन व्यवस्था पर गरमाई बहस
स्कूलें बंद करने के मामले में दिलावर और धारीवाल के बीच नोंकझोंक
सूरतगढ़ से छतरगढ़, दंतौर और बज्जू मार्गों पर रोडवेज की पूर्व में कोई सेवा संचालित नहीं थी और संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न के लिखित उत्तर पढ़ने को लेकर पक्ष-विपक्ष के विधायकों और आसन के बीच बहस हो गई। अंत में आसन ने उनकी व्यवस्था पर बहस नहीं करने के निर्देश दिए। इस मुद्दे पर सदन में करीब आठ मिनट तक बहस चली। दरअसल, प्रश्नकाल के दौरान बस्सी विधानसभा क्षेत्र में कॉलेजों के खाली पदों को लेकर विधायक लक्ष्मण मीणा के सवाल पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा उत्तर पढ़ने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने टोकते हुए कहा कि आसन सोमवार से तय कर चुका है कि लिखित उत्तर पढ़ा हुआ मानकर पूरक प्रश्न किया जाए। सदन में डिजिटल व्यवस्था के तहत सवाल का जवाब आईपैड पर सामने हैं और जब सदस्यों के पास लिखित उत्तर आ चुका है तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सभी सदस्यों के पास लिखित उत्तर नहीं पहुंचता और मंत्री का जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आता है, इसलिए लिखित उत्तर पढ़ा जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी अपनी बात रखे हुए लिखित उत्तर पढ़ने को जरूरी माना। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सदन की परपंरा रही है कि यदि प्रश्न पूछने वाला सदस्य संतुष्ट है तो वह सीधे पूरक प्रश्न पूछ सकता है। अंत में देवनानी ने सभी सदस्यों को बिठाते हुए कहा कि जब आसन ने व्यवस्था दे दी है तो लिखित उत्तर पढ़ने की जरूरत नहीं है और इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए।
स्कूलें बंद करने के मामले में दिलावर और धारीवाल के बीच नोंकझोंक
प्रदेश में स्कूलें बंद करने को लेकर बुधवार को राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के बीच काफी नोंकझोंक हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान शांति धारीवाल ने प्रदेश में 450 स्कूलें बंद करने के आरोप लगाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि एक भी स्कूल बंद नहीं किया। उन्होंने धारीवाल से कहा कि आप अपनी गलती को सुधारिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीच में दखल दिया। सभापति फूलसिंह मीणा ने भी कहा कि अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मंत्री बीच में टोका टोकी नहीं करे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह हम दोनों के बीच का मामला था। चर्चा के बीच धारीवाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाए कि आज भी कई लोगों को पेंशन नहीं मिल रही। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तरस रहे हैं। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने विरोध किया और कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं। दिसम्बर तक की पेंशन सभी को दी जा चुकी है। इस पर धारीवाल वापस बोलने लगे, तो नेता प्रतिपक्ष ने भी खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने गहलोत से कहा कि समय आए तब अपनी बात रखिएगा। जूली और गहलोत के बीच भी हल्की नोंकझोंक हुई।
बस्सी, कानोता और बांसखो में व्याख्याताओं के 90 प्रतिशत पद भरे : बैरवा
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी, कानोता और बांसखो में संचालित कॉलेजों में व्याख्याताओं के 90 प्रतिशत पद भरे हैं। प्रश्नकाल के दौरान विधायक लक्ष्मण मीणा के सवाल पर जवाब देते हुए बैरवा ने यह जानकारी दी। बैरवा ने कहा कि विभिन्न विषयों में सहायक आचार्यों के एक हजार 936 खाली पदों पर भर्ती के लिए आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी गई है। जिस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आसींद में अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रिया पूरी: प्रश्नकाल के दौरान विधायक झब्बर सिंह सांखला के प्रश्न के जवाब में आयुर्वेद मंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भीलवाड़ा जिले के आसींद में आयुष चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर इस साल जनवरी महीने में शिलान्यास किया जा चुका है।
सूरतगढ़-अनूपगढ़ मार्ग पर बस संचालन पर किया जाएगा विचार: विधायक डूंगरराम गेदर के प्रश्नकाल के दौरान उठाए सवाल पर परिवहन मंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि यात्री भार की जांच कर जरूरत के आधार पर सूरतगढ़ से अनूपगढ़ मार्ग पर रोडवेज बसों के संचालन पर विचार किया जाएगा। सूरतगढ़ से छतरगढ़, दंतौर और बज्जू मार्गों पर रोडवेज की पूर्व में कोई सेवा संचालित नहीं थी और संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।
कुसुम योजना में प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने की योजना: नागर
प्रश्नकाल में विधायक गोपाललाल शर्मा के प्रश्न पर ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश में 33 केवी के जिन सब स्टेशनों पर पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, उनसे संबंद्ध 11 केवी फीडरों पर प्राथमिकता से सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन जारी करने की सरकार की योजना है।
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