जिले कम होने पर रीट अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट आवंटित करने की तैयारी में सरकार, आवेदन में संशोधन का मिलेगा मौका

रीट परीक्षा की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होने के लिए जरूरी निर्देश दिए

जिले कम होने पर रीट अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट आवंटित करने की तैयारी में सरकार, आवेदन में संशोधन का मिलेगा मौका
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को रीट परीक्षा की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं।

जयपुर। प्रदेश में जिलों की संख्या 50 से कम होकर 41 हो जाने की वजह से अब राज्य सरकार फरवरी में प्रस्तावित रीट की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका देगी। इसकी तैयारियों की जा रही है। दूरस्थ जिलों में धांधली की आशंका देखते हुए परीक्षा के लिए गृह जिला आवंटित करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को रीट परीक्षा की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं।

15 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद 
रीट परीक्षा में करीब 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। फिलहाल आवेदनों का दौर चल रहा है। ऐसे में नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ-साथ पूरा शिक्षा विभाग परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से जुटा हुआ है। मंत्री दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसटीसी और बीएड कर रहे अभ्यर्थी भी रीट पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। युवा पीढ़ी में खुशी का माहौल है, क्योंकि ये पात्रता आजीवन रहेगी। ऐसे में एसटीसी और बीएड कर रहे अभ्यर्थियों के एक-दो साल बेकार नहीं जाएंगे। वो जैसे ही अपना कोर्स करके निकलेंगे, तो सीधे ही मुख्य भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। 

अभ्यर्थियों को गृह जिला आवंटित करने की कोशिश
दिलावर ने कहा कि करीब 15 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की संभावना के चलते अफसरों को व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी बढ़ाए जाएंगे। साथ ही विशेष उड़नदस्तों की संख्या बढ़ाई जाएगी। परीक्षाओं में किसी भी तरह की अनियमितता सामने नहीं आए, इसलिए हर अभ्यर्थी को गृह जिले में परीक्षा दिलाने की कोशिश रहेगी। कई बार संबंधित जिले में इतने परीक्षा केन्द्र नहीं होने पर अभ्यर्थी को दूर भेजना पड़ता है। हालांकि अधिक अनियमितताओं की शिकायतों वाले जिलों में ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। 

 

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