जयपुर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के आवासों के लिए जमीन आवंटन का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस संबंध में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई जिलों में न्यायालय परिसरों और न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए भूमि आवंटन के मामले लंबे समय से अटके हुए हैं। इन मामलों में अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल की कमी और अन्य प्रशासनिक अड़चनें प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बाधा बन रही हैं।
मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि आपसी समन्वय से इन बाधाओं को दूर किया जाए और जमीन आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी लंबित मामलों को तय समय में निपटाया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को इन प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि जमीन आवंटन में अनावश्यक देरी नहीं हो और न्यायालय भवनों व न्यायिक आवासों के निर्माण का रास्ता साफ हो सके।
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