जयपुर। पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान शहरी क्षेत्र में 31 मार्च 2024 तक पट्टे मिलेंगे। इस दौरान पूर्व में दी गई सभी तरह की रियासतों का आमजन को लाभ मिलता रहेगा। राज्य सरकार स्तर पर पट्टे नहीं देने की शिकायतें पहुंचने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में सभी स्थानीय निकायों को आदेश जारी किए हैं।
डीएलबी निदेशक सुरेश कुमार ओला की ओर से जारी किए गए आदेशों में बताया गया है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जो छूट दी गई थी, वह 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगी। ऐसे में सभी स्थानीय निकाय 31 मार्च तक पूर्व में दी गई छूट के साथ पट्टा देने सहित अन्य प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से करें। पिछले दिनों यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पास भी स्थानीय निकायों की ओर से पट्टा नहीं मिलने की शिकायतें आई थी। सरकार बदलने के साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान पर मौखिक तौर से रोक लगा दी गई थी, क्योंकि पूर्व में वितरित किए जा रहे पट्टों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो लगा हुआ था। ऐसे में नए पट्टे का प्रिंट होने तक अभियान को रोका गया था। अब एक बार फिर से डीएलबी ने स्पष्टीकरण आदेश जारी करते हुए पट्टा अभियान को 31 मार्च तक गति देने के निर्देश दिए हैं।
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