जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नए को-ऑपरेटिव कोड से सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस नवीन सहकारिता कोड में आमजन को सहकारी सुविधा एवं जन कल्याणकारी योजनाओं तक सुगम पहुंच निश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। यह कोड सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक सुधार लाएगा। सीएम मंगलवार को सीएमआर पर नए को-ऑपरेटिव कोड के संबंध में बैठक को संबोधित कर रहे थे।
सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सके
सीएम ने कहा कि सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम-2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन को-ऑपरेटिव कोड लेकर आ रही है। इसके लिए गठित एक समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है तथा इन प्रदेशों के सहकारी कानूनों के प्रभावी प्रावधानों का समावेश नए सहकारिता कोड में किया गया है, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सके।
कोड को सरल, व्यावहारिक तथा जनहितेषी बनाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन सहकारिता कोड को सरल, व्यावहारिक तथा जनहितेषी बनाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में सहकारिता को सर्व सुलभ बनाया जाए, ताकि प्रदेशवासी सहकारिता के माध्यम से मिलने वाले लाभ से वंचित ना रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नए कोड में डिजिटल गवर्नेंस, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन, सहकारी समितियों के नियमित चुनाव, ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा बोर्ड के चुनाव में सुधार और समयबद्ध निर्णय प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल किए जाए। बैठक में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
-(2)6.png)
-(2)1.png)
-(4).png)
2.png)
-(1)1.png)
Comment List