जयपुर। राजस्थान कौशल विकास के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पीएम सेतु (स्किलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन अपलिफ्टमेंट) योजना के क्रियान्वयन में उत्तर भारत का पहला तथा देश का पांचवां राज्य बन गया है। इस दिशा में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में भिवाड़ी क्लस्टर के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस मंजूरी के साथ प्रदेश में औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप आईटीआई का आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास तथा युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी आएगी।
भिवाड़ी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में क्लस्टर आधारित मॉडल लागू होने से स्थानीय उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। पीएम सेतु योजना का उद्देश्य आईटीआई को आधुनिक तकनीकों, उन्नत उपकरणों और उद्योग सहभागिता से जोड़कर युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना है। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से राजस्थान में कौशल विकास को नई गति मिलेगी तथा उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति को भी मजबूती मिलेगी।
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