जन सुरक्षा के लिए बने ऐप ‘नजर’ की जनता कर रही अनेदखी : कभी भी हो सकता है गम्भीर अपराध

15 माह में पुलिस ने 10512 किराएदारों, नौकरों और ड्राइवरों का हुआ सत्यापन

जन सुरक्षा के लिए बने ऐप ‘नजर’ की जनता कर रही अनेदखी : कभी भी हो सकता है गम्भीर अपराध

अब नजर ऐप के जरिए पुलिस कांस्टेबल को भी सौंपा वैरिफिकेशन का जिम्मा

जयपुर। आमजन में जागरुकता और सतर्कता की कमी के चलते नौकरों, ड्राइवरों, किराएदारों के वैरिफिकेशन के लिए बनाए गए ऐप ‘नजर’ सिटीजन की नजर धुंधली पड़ती जा रही है। यही कारण है कि सितम्बर 2023 से लेकर दिसम्बर 2024 तक नजर ऐप के जरिए 10512 कर्मचारियों का वैरीफिकेशन हुआ है। ऐसे में ऐप केप्रति आमजन की उदासीनता के कारण बड़ी संख्या में वैरिफिकेशन नहीं हुए हैं। नजर ऐप से मकान मालिक खुद ऑनलाइन वैरिफिकेशन कर सकते थे लेकिन लोगों ने इसका उपयोग कम किया। ऐसे में अब अधिरियों ने ऐप में पुलिस कांस्टेबल को वैरिफिकेशन करने का अधिकार सौंपा है। अब पुलिसकर्मी डोर-टू-डोर सर्वे कर वैरिफिकेशन करेंगे। 

ऐप ऐसे करता है काम
प्ले स्टोर से नजर ऐप को डानलोड कर सकते हैं। जयपुर शहर में दुकान, मकान, होटल, ऑफिस, हॉस्टल पर संबंधित पुलिस बीट कांस्टेबल व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर मालिक की सामान्य जानकारी ऐप में फीड करेगा। वह विद्युत कनेक्शन के बिल का के नंबर इसमें डालेगा। यहां रह रहे नौकर व किरायेदारों की जानकारी फोटो, आधार कार्ड नम्बर, अन्य आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर, वाहन संख्या की जानकारी इस ऐप में अपलोड करेगा।

समस्या और प्रभाव
नजर ऐप पर खुद मकान मालिक अपने मकान की डिटेल भरते हैं। इसमें बिजली कनेक्शन का के नम्बर आवश्यक होता है। ऐसे में मकान मालिक अपनी डिटेल देने से बचते हैं जबकि के नम्बर बताने से पुलिस के पास पूरी और सही लोकेशन आ जाती है। इन मकानों में जब कोई अपराधी वारदात करता है तो वह तुरंत पकड़ में आ जाता है और यदि कोई मकान मालिक वैरिफिकेशन नहीं कराता है तो उसके यहां रहने वाले नौकरी और किराएदार या ड्राइवर वारदात कर फरार हो जाते हैं फिर पुलिस को पकड़ने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। हर मकान मालिक अपने यहां आए नौकर और किराएदार का पूर्ण सत्यापन जागरूकता से कराए। पुलिस प्रशासन नजर ऐप को लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए और इसकी उपयोगिता बताए।  

इनका कहना है
‘नजर’ ऐप के जरिए हर मकान मालिक अपने नौकर और किराएदार का सत्यापन कर सकता है लेकिन लोगों ने उम्मीद के मुताबिक सत्यापन नहीं करवाए हैं। ऐसे में अब कांस्टेबल भी सत्यापन कर सकेंगे। यह फीचर वापस शुरू किया गया है। जल्द ही अभियान चलाकर इसे रफ्तार दी जाएगी। 
कुंवर राष्ट्रदीप, एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम

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