राजस्थान सरकार का मितव्ययता पर जोर, सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा ई-व्हीकल

जयपुर। वित्त विभाग ने वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नया परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार सरकारी खर्चों में कटौती, ऊर्जा संरक्षण और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने राजकीय वाहनों के उपयोग को सीमित करने तथा चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में शहरों के भीतर कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए केवल ई-व्हीकल खरीदे जाएंगे। संविदा वाहनों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रदेशभर में ई-व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पूलिंग अपनाने तथा विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी शामिल हैं। सरकारी बैठकों को अधिकतम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने और ई-ऑफिस व ई-फाइल प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ऊर्जा बचत के लिए सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने तथा कार्यालयों में बिजली के मितव्ययी उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है।