जयपुर। शहीद सैनिकों के परिवार कल्याण के लिए योजना को लेकर विधानसभा में मुद्दा गूंजा। महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने इस बारे में सवाल लगाया। प्रश्नकाल में सवाल पर मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने जवाब देते हुए कहा कि सीएसडी की कैंटीन राज्य सरकार नहीं खोला करती। यह कैंटीन केंद्र सरकार खोलती है। स्कूलों को लेकर भी मंत्री ने जानकारी दी। शहीद सैनिकों के आश्रितों को भूमि आवंटन, बिजली कनेक्शन और नगद राशि देने की प्रावधान हैं। राज्य सरकार शहीदों की प्रतिमा, उनका नाम और सम्मान करने के लिए काम कर रही है। इसमें किसी तहसील पर एक जगह तय की जा सकेगी। उसमें तहसील के सभी शहीद जवानों का नाम आ सकेगा। उनका सम्मान भी हो सकेगा।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक प्रश्न करते हुए शहीद परिवारों को मदद के पेंडिंग मामलों को लेकर सवाल पूछा। मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि यह दौसा से जुड़ा सवाल है। जूली ने आसन पर अध्यक्ष का ध्यान दिलाते हुए कहा कि खंड एक और दो दोनों ही प्रदेश स्तर के सवाल हैं। केवल नीतिगत स्तर पर जानकारी मांगी जा रही है। इस पर मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि जो पेंडिंग मामले हैं उनका जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा।
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