जयपुर। औद्योगिक भूखंडों की लीज डीड के निष्पादन और पंजीयन के लिए अब उद्यमियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रीको ने इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ऑनलाइन ई-लीज प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रीको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स, 1979 में संशोधन किया जाएगा। अभी की व्यवस्था में परेशानी वर्तमान में आवंटन के बाद लीज एग्रीमेंट भौतिक रूप से निष्पादित होता है। इसके लिए आवंटी को रीको के इकाई कार्यालय और उप-पंजीयक कार्यालय में जाना पड़ता है।
राज्य या जिले से बाहर रहने वाले आवंटियों और कंपनियों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए यह प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली है। पहचान सत्यापन, दस्तावेजों की आवाजाही और अभिलेखों की सुरक्षा जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। ऐसे काम करेगी ई-लीज प्रणाली पूरी प्रक्रिया रीको के ईआरपी पोर्टल से संचालित होगी। इसमें बकाया भुगतान की जांच, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण, आधार आधारित प्रमाणीकरण, गवाहों का सत्यापन और इकाई कार्यालय की जांच शामिल होगी। आवंटी, गवाह और निगम के अधिकृत अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद दस्तावेज सील होकर ऑनलाइन उप-पंजीयक कार्यालय भेजा जाएगा। आवंटी को मिलने वाली संदर्भ संख्या से वह अपनी सुविधा से अपॉइंटमेंट ले सकेगा।
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