जयपुर। सहकारिता विभाग ने सहकारी समितियों के प्रभारी अधिकारियों और समन्वयकों को न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद रिपोर्ट और जवाबदावा समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, जिससे न्यायालय में राजकीय अधिवक्ताओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिकारियों को अपने दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। अवमानना प्रकरणों में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने और विधि अनुभाग की ई-फाइलें समय पर लौटाने में लापरवाही पर विशेष नाराजगी जताई गई है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि अब भी यह उदासीनता जारी रही, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह कदम न्यायालय के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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