शिक्षकों को 4 साल से पदोन्नति का इंतजार, स्कूलों में नहीं व्याख्याता

जयपुर। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों की पिछले 4 साल से पदोन्नति नहीं हुई है। 2021 से अब तक प्रदेश के करीब 10 हजार वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। इन शिक्षकों ने अब सरकार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने पहले मार्च 2024 में पत्र लिखकर सभी विभागों को 31 मार्च से पहले डीपीसी संपन्न करने के निर्देश दिए थे। इस पर शिक्षा विभाग के निदेशक ने मार्च 2024 में सभी संयुक्त निदेशकों को लिखा कि वे आपत्तियों का निस्तारण करके सूची निदेशालय भिजवाएं, ताकि प्रस्ताव बनाकर आरपीएससी भेज सके। लेकिन 6 महीने बाद भी आज तक ना तो आरपीएससी प्रस्ताव भेजे गए और ना ही डीपीसी संपन्न हुई। चार साल से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया से करीब 15 हजार और हाल ही में शिक्षा विभाग ने 3 साल की डीपीसी करने की बात की है। इस दायरे में करीब 10 हजार वरिष्ठ अध्यापक हैं। 

विद्यालय क्रमोन्नत, लेकिन शिक्षक वहीं
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के करीब 6 हजार उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया है, लेकिन वहां व्याख्याता के पद सृजित नहीं किए। आलम यह है कि प्रदेश के करीब 12 हजार स्कूलों में हिंदी-अंग्रेजी जैसे अनिवार्य विषयों के व्याख्याता नहीं हैं। ऐसे में उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

दो अनिवार्य, तीन वैकल्पिक के पद खाली
स्कूलों में दो अनिवार्य और तीन वैकल्पिक विषयों के पद खाली हैं और न ही व्याख्याता पद के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। इसे लेकर शिक्षकों ने मांग की है कि 18 हजार नए पद सृजित किए जाएं और शिक्षकों की लंबित पदोन्नति कर छात्रों को भी राहत दी जाए। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भैंरूराम चौधरी ने बताया कि स्कूलों में व्याख्याता के पद खाली हैं, जिससे छात्रों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है।