विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में केन्द्र सरकार का मिल रहा भरपूर सहयोग, मुख्यमंत्री ने कहा- अधिकारी केन्द्र के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं का करें समयबद्ध क्रियान्वयन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसमें ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र तथा शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतार रही है, जिससे प्रदेश की 8 करोड़ जनता को लाभ मिल रहा हैं।
  
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर केन्द्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल के साथ ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं को केन्द्र के साथ समन्वय बनाते हुए समयबद्ध रूप से पूरा करें। शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि हम राज्य के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे है। इस लक्ष्य को हासिल करने में पीएम कुसुम योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में कम समय में ही लगभग 800 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए।
 
रबी सीजन के दौरान किसानों को हुई निर्बाध बिजली आपूर्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। पिछली राज्य सरकार की नीतियों की वजह से हमारी थर्मल इकाइयां कोयला आपूर्ति के संकट से जूझ रही थीं लेकिन केन्द्र सरकार के सहयोग से अब हमारे थर्मल बिजलीघरों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की है। साथ ही, फरवरी से अब तक की पीक डिमांड 19 हजार 165 मेगावाट को भी पूरा किया गया है। उन्होंने केंद्रीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों के कॉमन पूल से प्रदेश को आवंटित अस्थायी विद्युत कोटे के रूप में पूरा सहयोग देने के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया।  शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश की पीक ऑवर्स में बिजली की मांग के अनुरूप बिजली के आवंटन में बढ़ोतरी का आग्रह किया। जिस पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया। 

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान छू रहा विकास की नई ऊंचाइयां
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में खासतौर से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। केन्द्रीय मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम द्वारा दिसम्बर माह तक 355 करोड़ रूपये से अधिक का लाभ अर्जित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पीक ऑवर्स में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पंप स्टोरेज एवं बैटरी स्टोरेज की क्षमता को तेजी से विकसित किया जाए।
 
पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ें अधिक से अधिक उपभोक्ता
मनोहर लाल ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदूषण मुक्त एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। बैठक में केन्द्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि राज्य बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ते हुए 150 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत कार्यों में गति लाते हुए अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ा जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों सहित उपभोक्ताओं के आवास पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर्स लगाने को प्राथमिकता दी जाए। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान भी दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र एक अच्छी पहल
नगरीय विकास विभाग की समीक्षा के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक नगर निकाय में सीवरेज अनिवार्य रूप से हो तथा आवश्यकतानुसार पुराने और जर्जर सीवरेज को बदलने तथा एलाइनमेंट ठीक करने के कार्य भी किए जाएं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद तथा अनुपयोगी वस्तुओं के पुनः उपयोग के लिए शुरू किये गए मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र को अच्छी पहल बताते हुए इसकी सराहना की। 

बैठक में पीएम ई-बस सेवा योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत राजस्थान को 675 बसों का प्रारम्भिक आवंटन हुआ था। राज्य सरकार के अनुरोध पर अब इसके लिए केन्द्र द्वारा अतिरिक्त 125 बसें भी दी जाएगी जिससे शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा को मजबूती मिलेगी। इस दौरान जयपुर मेट्रो परियोजना, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) सहित विभिन्न योजनाओं की राज्य में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।