जयपुर। शहर में मास्टर प्लान की सड़क में बाधक अवैध निर्माणों को जयपुर विकास प्राधिकरण के पीजे पंज ने ध्वस्त कर सड़क सीमा को खाली करवा दिया गया। झारखंड मोड़ ने दो सौ फीट बाइपास सिरसी रोड मास्टर प्लान में 160 फीट चौड़ी दर्ज है और लोगों ने रोड सीमा में भी अवैध निर्माण कर इसकी चौड़ाई को कम कर दिया था, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी जेडीए को रोड सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों को हटाने के आदेश जारी किए थे।
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में जेडीए ने रोड सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लोगों को अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने के लिए समझाइश की थी और स्वयं के स्तर पर अवैध निर्माण नहीं हटाने पर 9 अप्रैल को जेडीए ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। निर्धारित समय सीमा में अवैध निर्माण नहीं हटाने वालों पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बुधवार सुबह सात बजे से कार्रवाई शुरू की। शुरू में कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी तो लोगों ने इसका विरोध किया। मौके पर मंहिलाएं जेडीए अधिकारियों और पुलिस के सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी। इस दौरान मौके पर पहुंचे विधायक गोपाल शर्मा ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया। कुछ समय कार्रवाई रुकी, लेकिन फिर से तोड़-फोड़ शुरू की।
बिना नोटिस के 100 फीट सड़क को 160 फीट कर दिया, चार दिन से आतंक का माहौल
सूचना मिलने पर पहुंचे सिविल लाइन विधानसभा से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने यह तर्क देते हुए कार्रवाई का विरोध किया कि जेडीए ने बिना नोटिस के सौ फीट सड़क को अचानक 160 फीट कर दिया और खुद ही फैसला कर लें कि लोग गलत है और वर्षों पुराने निर्माणों को तोड़ना शुरू कर दें। चार दिन से यहां आतंक का माहौल है। पुलिस ने घरों में घुसकर महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए, जबकि वहां महिला पुलिस नहीं थी। यह स्थिति भाजपा सरकार के अनुकूल नहीं है, यह अफसरशाही और सिस्टम सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। सरकार हमेशा जनता के लिए होती है, जनता के अंदर कोई गलती करे या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करे तो उसे हटा दिया जाए। पुरानी चुंगी के ऊपर एक मजार सड़क के बीचों बीच बनी हुई और यहां किनारे बने हुए मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक जेडीए कैलाश विश्नोई ने कहा कि सिरसी रोड मास्टर प्लान में 160 चौड़ी सड़क है और रोड सीमा में बाधक निर्माणों को हटाने के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोड सीमा में आने वाले निर्माणों का चिन्हित किया और हटाने के लिए लोगों को समय भी दिया गया। इसमें आमजन ने भी जेडीए की कार्रवाई में सहयोग किया और रोड सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों को अपने स्तर पर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसमें लोगों को जेडीए ने अपने संसाधन भी उपलब्ध करवाए थे।
आज से मलबा हटाने का होगा काम
जेडीए सचिव निशांत जैन ने कहा कि अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई लगभग पूरी हो गई और अब गुरुवार से मलबे को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ प्रकरणों में न्यायालय के स्थगन संबंधी दस्तावेज पेश किए गए थे, अब उनके प्रकरणों की जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
प्रतापसिंह खाचरियावास बोले
खातीपुरा में बिना मुआवजे और पुनर्वास के पुलिस और डंडे की ताकत से दुकानें तोड़ना गैरकानूनी
पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुआवजा दिए बिना भाजपा सरकार खातीपुरा में तानाशाही पुलिस और डंडे की ताकत से दुकानें तोड़ रही है। सीएम भजनलाल पुनर्वास किए बिना, मुआवजा दिए बगैर तोड़-फोड़ गैरकानूनी है। खाचरियावास ने कहा कि पिछले 6 महीने से भाजपा सरकार के विधायक, मंत्री और नेता जनता को झूठा दिलासा देते रहे हैं। दुकानदारों ने तोड़ने वालों पर भरोसा कर लिया। आज से 24-25 वर्ष पूर्व इन्हीं दुकानों को आॅपरेशन पिंक में सरकार से लड़ कर मैंने ही बचाया था। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज नगर और जयपुर की अनेक बस्तियों स्वेज फार्म, लालकोठी, झोटवाड़ा सहित कितनी ही कॉलोनियों को संघर्ष करके सरकार से लड़ कर बचाया। पता नहीं हमारे जयपुर वालों को क्या हो गया है कातिलों पर भरोसा कर रहे हैं। इनके रोजगार का कत्ल हो रहा है, रोटी छिन रही है, बिना पुनर्वास किए, बिना मुआवजा दिए बगैर दुकानों को तोड़ना गलत है। कांग्रेस की सरकार के कानूनों के अनुसार पहले पुनर्वास और मुआवजा देना जरूरी है।
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