सीईटी में फिर से नेगेटिव मार्किंग लागू करने पर हो रहा विचार

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) 2024 स्नातक लेवल का परिणाम हाल ही में घोषित किया गया है। इस परीक्षा में कुल 11 लाख 64 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 8 लाख 78 हजार अभ्यर्थी ने सीईटी की परीक्षा पास कर ली है। यानी करीब 75 फीसदी अभ्यर्थी स्नातक लेवल के होने वाले भर्ती परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। इससे आगामी भर्ती परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा की स्थिति यथावत बनी रहने की संभावना है। इसको देखते हुए चयन बोर्ड में सीईटी के पात्रता नियमों में बदलाव करने को लेकर मंथन चल रहा है। बोर्ड सीईटी में फिर से नेगेटिव मार्किंग लागू करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही रीट के तर्ज पर 50 से 60 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्रता देने की बात चल रही है। अगले सीईटी परीक्षा से जो अभ्यर्थी सीईटी स्नातक पास कर लिया है, उसे सकेंडरी सीईटी देने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही जितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे उसके फिक्स फीसदी अभ्यर्थी ही सीईटी की परीक्षा क्वालीफाई किए जाएंगे। 

क्या है नियम ? 

वर्तमान में सीईटी में 40 फीसदी अंक (एससी-एसटी को 5 फीसदी की शिथिलता) प्राप्त करने वालों को पात्रता मिलती है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी नहीं रखा गया है। 

सीईटी परीक्षा कराने में बोर्ड को लगा 6 महीने का समय :

सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा के लिए 6 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद 9 अगस्त से लेकर 7 सितबंर 2024 तक फॉर्म भरे गए थे। परीक्षा का आयोजन 25 से लेकर 28 सितंबर तक किया गया था। सीईटी स्नातक लेवल का रिजल्ट 12 फरवरी 2025 को जारी किया गया। एक सीईटी परीक्षा कराने में बोर्ड को 6 महीने का समय लग गया। सीईटी 2024 की पात्रता केवल एक वर्ष के लिए ही वैध होगी। सीईटी स्नातक में सफल अभ्यर्थी प्लाटून कमांडर, जेलर , हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड-2, जूनियर अकाउंटेड, पटवारी, जिलेदार, वीडीओ, सुपरवाइजर, तहसील, रेवेन्यू अकाउंटेट की भर्ती शामिल है।

मकसद आधा अधूरा रह गया :

चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीईटी एग्जाम कराने का हमारा मकसद आधा अधूरा रह गया। आगे की सीईटी के लिए कार्मिक विभाग से पात्रता नियमों में बदलाव करने का रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने कहा कि या तो हम नेगेटिव मार्किंग को नहीं हटाते या योग्यता परसेंटेज को 40 फीसदी से ज्यादा बढ़ाते।