जयपुर। आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए राज्य सरकार की ओर से सुझाव भेजे जाएंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने माइंस, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, रियल एस्टेट, एमएसएमई सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने सुझाव लिए है। उद्योग जगत से प्राप्त सभी सुझावों का विस्तृत विश्लेषण कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि आगामी केंद्रीय बजट में प्रदेश के उद्योग क्षेत्र से जुड़े विषयों को समुचित रूप से स्थान मिल सके।
ये आए सुझाव
उद्योग प्रतिनिधियों ने पर्यटन विकास, एमएसएमई के लिए ऋण उपलब्धता, व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धी व उपयुक्त ब्याज दर की व्यवस्था, कर प्रणाली को और अधिक सरल बनाने, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई पहल, शोध एवं नवाचार कार्यों को बढ़ावा देने, नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, विभिन्न सरकारी पोर्टलों के एकीकरण एवं सरलीकरण सहित ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को सुदृढ़ करने संबंधी सुझाव दिए।
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