असर खबर का - प्रदेश के 56 लाख विद्यार्थियों के खाते में आएंगे यूनिफॉर्म खरीदने के 800 रुपए

कोटा। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत  कक्षा एक से आठवीं तक के लाखों विद्यार्थियों के लिए खुशखबर है। यूनिफॉर्म का 8 माह का इंतजार चंद दिनों में खत्म होने वाला है। अब सरकार प्रदेश के 56 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म खरीदने का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। इस राशि से अभिभावक दो गणवेश खरीद सकेंगे।  दरअसल, मुख्यमंत्री द्वारा 27 मार्च को कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थी व कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) खरीदने के लिए उनके जनाधार से लिंक बैंक खातों में डीबीटी का शुभारंभ करेंगे। डीबीटी के जरिए प्रत्येक विद्यार्थियों के खातों में 800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।  सरकार की इस योजना से जहां भ्रष्टाचार खत्म होगा वहीं, अभिभावक अपने बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी का यूनिफॉर्म का कपड़ा खरीद सकेंगे। 

दैनिक नवज्योति बना लाखों विद्यार्थियों की आवाज
प्रदेश के 56 लाख व कोटा के 92 हजार विद्यार्थियों को पिछले 8 माह से स्कूल यूनिफॉर्म मिलने का इंतजार था। अभिभावक भी पशोपेश में थे कि एक तरफ सत्र खत्म होने में मात्र 4 माह बचे हैं, परीक्षाएं  भी शुरू हो चुकी है,लेकिन अब तब गणवेश नहीं मिली। ऐसे में वर्तमान सत्र में यूनिफॉर्म मिलेगी या नहीं। विद्यार्थियों व अभिभावकों की इसी परेशानियों को देखते हुए दैनिक नवज्योति ने 18 मार्च के अंक में कोटा के 92 हजार विद्यार्थियों को 8 महीने बाद भी न यूनिफॉर्म मिली न खातों में पैसा....शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसके 4 दिन बाद ही सरकार ने गणवेश खरीदने के लिए पैसा सीधे विद्यार्थियों के जनाधार से लिंक बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाने का आदेश जारी कर दिया। नवज्योति लाखों विद्यार्थियों व अभिभावकों Ñकी आवाज बना और उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रख ध्यान आकर्षित किया।

विद्यार्थियों को मिलेगा सरकार की योजना का लाभ
सरकार की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह राशि 27 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीबीटी के जरिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा कराएंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को मिलेगा।

बैंक खाते जनाधार से लिंक करवाने के दिए निर्देश
आयुक्त जोरवाल ने स्पष्ट किया है कि छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म की राशि ऑनलाइन बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। जिन विद्यार्थियों के जन आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो निर्धारित अवधि में उनके खाते और जनाधार अपडेट करवाई जाए। इस काम की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के साथ-साथ जिला स्तर पर कंट्रोल रूम और प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। 

कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं को भी मिलेगा यूनिफॉर्म का पैसा
शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने बताया कि कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफार्म देने के साथ ही सरकार ने नवीं से बारहवीं तक की सिर्फ छात्राओं के लिए भी यही घोषणा कर रखी है। अब कक्षा एक से आठवीं के साथ-साथ कक्षा नौवीं से बारहवीं तक की 12 लाख 94 हजार 645 छात्राओं को भी नि:शुल्क यूनिफॉर्म के लिए 800 रुपए प्रति विद्यार्थी भुगतान किया जाएगा।

पिछले साल मिला यूनिफॉर्म का कपड़ा, अब बदलाव
सरकारी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म की योजना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार लेकर आई थी।  उन्होंने सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के दो सेट उपलब्ध करने की योजना शुरू की थी और फिर यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए छात्रों को 200 रुपए का भुगतान करने का फैसला लिया था। लेकिन, इस बार वर्तमान सरकार ने सीधे ही 800 रुपए प्रति विद्यार्थी के खाते में जमा कराए जाने की योजना लागू की है। इससे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

शिक्षक संघ : मांग पूरी करने पर सरकार का आभार 
सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में पात्र छात्र,छात्राओं को 8 माह बाद भी न तो यूनिफॉर्म न ही नकद राशि मिलने के कारण जल्द वितरण की मांग राज्य सरकार से की थी। रेसटा शिक्षक संघ लगातार शिक्षा सत्र खत्म होने से पहले बच्चों को लाभांवित करने की मांग करता रहा है। अब 27 मार्च से प्रति छात्र 800 रुपए की राशि दिए जाने की शुरुआत हो जाएगी । इसके लिए राज्य सरकार का आभार।
- मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा 

हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, कार्यक्रम के शुभारंभ  होते ही विद्यार्थियों के खातों में यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और समय पर बिल ट्रेजरी भिजवा दिए जाएंगे।
- रितु शर्मा, सीबीईओ कोटा शहर, शिक्षा विभाग

इस बार कपड़ा न देकर बच्चों के खातों में सीधे गणवेश खरीदने की 800 रुपए राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की इस डीबीटी योजना से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। जल्द ही बच्चे सरकार की योजना से लाभांवित होंगे। 
- सतीश कुमार, विशेषाधिकारी, शिक्षामंत्री