अब सहकारी समितियों में मिलेंगी दवाएं

कोटा। जिले के ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से सहकारिता को बढ़ावा देते हुए प्रमुख इकाइयों में ग्राम सेवा सहकारी समिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए आयुष विभाग की ओर आवेदन करने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति को लाइसेंस दिए जाएंगे। केन्द्र खुलने से आस-पास के लोगों को कम दामों में बेहतर गुणवत्ता वाली दवाएं मिल सकेगी। खाद-बीज व उर्वरक के साथ अन्य कारोबार करने से समिति को कमीशन मिल सकेगा।

इन समितियों का किया चयन
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सहकारी समितियों की ओर से लाइसेंस का आवेदन किया जाएगा। इसमें कोटा जिले में प्रथम चरण में पांच ग्राम सेवा सहकारी समितियों का चयन किया गया है। इनमें कनवास, बूढ़ादीत, कमोलर, सीमल्या व पीपल्दाकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति शामिल है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जनऔषधि केंद्रों पर 1800 प्रकार की दवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

गुणवत्ता वाली दवाइयां मिलेंगी
जानकारी के मुताबिक आयुष विभाग की ओर से आवेदन करने वाली ग्राम सेवक समिति को लाइसेंस दिए जाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत में केंद्र खुलने से आसपास के लोगों को कम दामों में बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सकेंगी। सहकारिता समिति को खाद बीज अल्पकालीन के साथ-साथ अन्य कारोबार करने के लिए अधिक कमीशन मिल सकेगा,जिसे समितियां भी सुदृढ़ होंगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जन औषधि केंद्र पर 1800 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिस क्षेत्र में अस्पताल व घनी आबादी है, उसे पहली प्राथमिकता देते हुए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

इनका कहना है
ग्राम पंचायत में केंद्र खुलने से आसपास के लोगों को कम दामों में बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सकेंगी। सरकार की इस योजना से किसानों को काफी राहत मिलेगी। एक ही स्थान पर खाद-बीज और दवाइयां उपलब्ध होने से किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा।
- लोकेश धाकड़, किसान नेता

जिले की पांच ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जन औषिध केंद्र खोलने की योजना है। इससे सहकारी समितियां आत्म निर्भर हो सकेगी। लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। अन्य स्थानों पर जो भी समिति केंद्र लेने के लिए इच्छुक होगी, उसे उसी के अनुसार सरकार के मांगने पर प्रस्ताव भेजे जाएंगे। 
- बलविंदर सिंह गिल, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक कोटा