रसूख का इस्तेमाल कर दो करोड़ की जमीन हड़पने का मामला दर्ज, कई पुलिस अधिकारियों पर आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप

उदयपुर। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद का एक हाई-प्रोफाइल मामला अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सुर्खियों में है। इस संबंध में न्यायालय की दखल पर छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव सहित कई पुलिस अधिकारियों पर आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए गए हैं। जमीन पर बलपूर्वक कब्जे के मामले में परिवादी गोपाल लाल भील निवासी आकोड़िया (चित्तौड़गढ़) ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने धारा 175(3) बीएनएस के तहत संज्ञान लेते हुए पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद 23 मार्च को थाना सुखेर में एफआईआर दर्ज की गई।

शिकायत के अनुसार आरोपी हेमंत शर्मा, निवासी मानसरोवर, जयपुर ने रसूख का इस्तेमाल किया। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर परिवादी की कृषि भूमि हड़पने की साजिश रची। उसे झूठे मामले में फंसाकर 17 नवंबर 2025 को गिरफ्तार करवाया गया।  मूल खातेदारों को भी पुलिस के जरिए दबाव में लाया गया, 4 दिसंबर 2025 को डमी खातेदार के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवा दी गई। उसने यह जमीन करीब 2.09 करोड़ रुपए में वैध रूप से खरीदी थी, जिसे दबावपूर्वक छीन ली गई।

आईजी, डीएसपी सहित पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप
मामले में आईजी गौरव श्रीवास्तव, आरपीएस अधिकारी राजेश यादव, थानाधिकारी रविंद्र चारण सहित अन्य पुलिसकर्मियों नीतेश और सुमेर जाखड़ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पुलिसकर्मियों ने आरोपियों से मिलीभगत कर दबाव बनाया। बंधक बनाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। जातिसूचक अपमान और धमकियां दी गई, कानून का दुरुपयोग कर संपत्ति हड़पने में सहयोग किया गया। आरोप है कि बाद में 4 दिसंबर 2025 को पंजीयन कार्यालय द्वितीय बड़गांव में डमी खातेदार गुमानाराम के नाम पर विक्रय विलेख तैयार कर जमीन का हस्तांतरण करा दिया गया। पुलिस ने मामले को लेकर आरोपी हेमंत शर्मा, सतीश जांगिड़, इरफान, कुलदीप पालीवाल, दिनेश सोनी व ब्रिज कुमावत के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।