<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... 
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा, संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं को शर्त पूरा होने पर ही मिलेगी मदद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वामीह (SWAMIH) योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित 6 शर्तों का पालन अनिवार्य है। अब तक ₹10,000 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, जिससे राजस्थान और कर्नाटक सहित कई राज्यों में अटके प्रोजेक्ट्स को गति मिल रही है। 
जयपुर में वर्धमान ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी, ऑफिस से करोड़ों का कैश बरामद, कई अहम दस्तावेज जब्त
राजस्थान के प्रभावशाली वर्धमान ग्रुप के रियल एस्टेट और एजुकेशन कारोबार से जुड़े कई ठिकानों पर गुरुवार सुबह इनकम टैक्स विभाग ने व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया 
युवराज सिंह ने रियल एस्टेट फर्म को कोर्ट में घसीटा, घटिया सामान लगाने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि बिल्डर ने युवराज सिंह को नवंबर 2023 में फ्लैट का पजेशन लेटर दिया था। युवराज सिंह जब फ्लैट देखने गए तो उन्होंने पाया कि फ्लैट की क्वालिटी काफी घटिया है। 
बिना रजिस्ट्रेशन के रियल स्टेट में खरीद-बेचान करने वाले एजेंटों पर रेरा अथॉरिटी का शिकंजा, थमाएं नोटिस
रियल स्टेट का कारोबार करने वाले नॉन पंजीकृत एजेंटों की अथॉरिटी में शिकायत आने के बाद अथॉरिटी की ओर से एजेंट को नोटिस थमाए गए। इसके बाद एजेंटों के रजिस्ट्रेशन में भारी गति आई है। 
RERA's Action : क्यूपीआर नही देने वाले बिल्डरों को मिलेगा नोटिस
अथॉरिटी रजिस्टर के अनुसार जिन प्रोजेक्ट में तिमाही प्रगति रिपोर्ट समिट नहीं हुई है उन्हें नोटिस दिया जाएगा। 33.png)
रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन पड़ेगा महंगा
33.png)
वर्तमान में मानक शुल्क के रूप में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है। 13.png)
कोटा में लगातार बढ़ रहा रियल एस्टेट कारोबार
13.png)
पहले जहां शहर के आस-पास अधिकतर कृषि भूमि हुआ करती थी। वहां अब कृषि भूमि पर भी कॉलोनियां बस चुकी हैं। .jpg)
2047 तक जीडीपी में रियल एस्टेट का योगदान 5.17 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान
.jpg)
क्रेडाई के निर्वाचित अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि वर्तमान में, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत में महत्वपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि देखी जा रही है जो हमारे आर्थिक और क्षेत्रीय लचीलेपन का प्रमाण है। 
सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम को सही ठहराया
नई दिल्ली। रियल इस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम 2016(रेरा)को सही ठहराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का दूरगामी नतीजा सामने आना निश्चित है। उल्लेखनीय हैम कि यह फैसला उन सभी चालू रियल्टी परियोजनाओं के सम्बंध में है, जिन्हें उक्त कानून के प्रभावी होने तक पूरा होने का प्रमाण पत्र नहीं मिला था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस कानून में विहित राज्यों से सम्बंधित नियमों में भारी परिवर्तन होंगे। 