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Read More... जयपुर में वर्धमान ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी, ऑफिस से करोड़ों का कैश बरामद, कई अहम दस्तावेज जब्त
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By Jaipur NM
राजस्थान के प्रभावशाली वर्धमान ग्रुप के रियल एस्टेट और एजुकेशन कारोबार से जुड़े कई ठिकानों पर गुरुवार सुबह इनकम टैक्स विभाग ने व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया युवराज सिंह ने रियल एस्टेट फर्म को कोर्ट में घसीटा, घटिया सामान लगाने का आरोप
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By Jaipur
याचिका में कहा गया है कि बिल्डर ने युवराज सिंह को नवंबर 2023 में फ्लैट का पजेशन लेटर दिया था। युवराज सिंह जब फ्लैट देखने गए तो उन्होंने पाया कि फ्लैट की क्वालिटी काफी घटिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के रियल स्टेट में खरीद-बेचान करने वाले एजेंटों पर रेरा अथॉरिटी का शिकंजा, थमाएं नोटिस
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By Jaipur
रियल स्टेट का कारोबार करने वाले नॉन पंजीकृत एजेंटों की अथॉरिटी में शिकायत आने के बाद अथॉरिटी की ओर से एजेंट को नोटिस थमाए गए। इसके बाद एजेंटों के रजिस्ट्रेशन में भारी गति आई है। RERA's Action : क्यूपीआर नही देने वाले बिल्डरों को मिलेगा नोटिस
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By Jaipur
अथॉरिटी रजिस्टर के अनुसार जिन प्रोजेक्ट में तिमाही प्रगति रिपोर्ट समिट नहीं हुई है उन्हें नोटिस दिया जाएगा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन पड़ेगा महंगा
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By Jaipur
वर्तमान में मानक शुल्क के रूप में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है। कोटा में लगातार बढ़ रहा रियल एस्टेट कारोबार
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By kota
पहले जहां शहर के आस-पास अधिकतर कृषि भूमि हुआ करती थी। वहां अब कृषि भूमि पर भी कॉलोनियां बस चुकी हैं। 2047 तक जीडीपी में रियल एस्टेट का योगदान 5.17 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान
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By Jaipur
क्रेडाई के निर्वाचित अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि वर्तमान में, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत में महत्वपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि देखी जा रही है जो हमारे आर्थिक और क्षेत्रीय लचीलेपन का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम को सही ठहराया
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By Administrator
नई दिल्ली। रियल इस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम 2016(रेरा)को सही ठहराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का दूरगामी नतीजा सामने आना निश्चित है। उल्लेखनीय हैम कि यह फैसला उन सभी चालू रियल्टी परियोजनाओं के सम्बंध में है, जिन्हें उक्त कानून के प्रभावी होने तक पूरा होने का प्रमाण पत्र नहीं मिला था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस कानून में विहित राज्यों से सम्बंधित नियमों में भारी परिवर्तन होंगे। 