राजस्थान सरकार के विशेष स्वास्थ्य अभियान के तहत दो दिनों के भीतर एक लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के चिकित्सा रिकॉर्ड का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान विभाग ने 15,000 से अधिक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण (हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी) मामलों की पहचान कर सुधारात्मक निर्देश जारी किए।