सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी छात्र आंदोलनों के दौरान गिरफ्तार बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले सभी छात्रों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र तथा सात राज्यों से जवाब तलब करते हुए छात्रों पर दमनकारी कार्रवाई रोकने, डिजिटल डेटा सुरक्षित रखने और हिंसा की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं।