जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए निवेश समझौतों (एमओयू) के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को एमओयू की नियमित समीक्षा करने, नवंबर 2026 तक निर्धारित ग्राउंडिंग लक्ष्य हासिल करने, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा निवेश परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टरों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राइजिंग राजस्थान के तहत अब तक ₹8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। वहीं, 11,000 से अधिक सक्रिय एमओयू, जिनका कुल निवेश मूल्य ₹35 लाख करोड़ से अधिक है, विभिन्न चरणों में क्रियान्वयनाधीन हैं।
समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जबकि प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में निवेश परियोजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों के निस्तारण और तय समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि विभागीय स्तर पर निरंतर निगरानी और जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय से निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारा जा सकेगा, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
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