उच्चतम न्यायालय ने हिंदी फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रही कार्यवाहियों पर रोक लगा लगाते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) प्रमाणन रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि एमएलए कभी इस्तीफा दे रहें हैं, कभी वापस ले रहे हैं। वे इस संबंध में खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि रहेंगे या नहीं। ऐसे में वे जनप्रतिनिधि के तौर पर अपना काम कैसे करेंगे और जनता की बात को कैसे सामने रखेंगे।

अदालत ने कहा कि कि पूर्व प्रधानमंत्री को 30 अक्टूबर को होने वाले एनए-45 (कुर्रम-1) उपचुनाव में चुनाव लडऩे के लिए किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।