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'देखो अपना देश' योजना के तहत पीपल्स चॉइस अभियान की शुरूआत
वोटिंग के लिए फॉर्म भरने में लगभग एक मिनट का समय लगेगा, जिसमें लोगों से उनके पसंदीदा स्थलों को चुनने को कहा जाएगा। 4.png)
196 मकानों की योजना नहीं ले सकी मूर्त रूप
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आवेदन करने वाले लोगों को योजना के शीघ्र लागू होने की उम्मीद है। 16.png)
बेपरवाही: स्वच्छ भारत मिशन योजना की उड़ रही धज्जियां
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एक लंबे समय से नाली सफाई नहीं होने के कारण मोहल्ले में मच्छरों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वही नालियां जाम होने के कारण गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है । 5.png)
पीएम आवास योजना : हर ग्राम पंचायत में लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराएगी सरकार
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मोदी भुवनेश्वर, उड़ीसा से देशभर में 10 लाख आवासों की स्वीकृति जारी कर पहली किश्त की राशि लाभार्थियों को हस्तातंरित करेंगे। देशभर में 26 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। 
असर खबर का - खुशखबर: सरकार ने खोला राहत का पिटारा
नए वित्तीय वर्ष को डेढ़ माह होने के बाद भी अनुदानित योजनाओं की गाइड लाइन जारी नहीं की गई थी। अब गाइड लाइन जारी होने और अनुदान राशि बढ़ाने से किसानों को राहत मिली है। 
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कोटा उत्तर में ठप, दक्षिण में बजट नहीं
राजय में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही करीब तीन माह से यह योजना कछुआ चाल चल रही है। 
283 स्कूलों के 22 हजार 892 विद्यार्थियों पर पोषाहार का संकट
कई पोषाहार प्रभारियों ने नाम नही छापने की शर्त पर यह बताया कि जन सहयोग से गेंहू लेकर योजना चला रहे है। 
बस केयर-डे योजना की गति धीमी पड़ी तो बीच राह में अटकने लगी निगम की बसें
रोडवेज में वर्तमान में 75 शिड्युल पर बसों का संचालन हो रहा है। 11.png)
घर बना तलघर, नहीं मिल रहा आवास का लाभ
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जिनका राजनीतिक लोगों से संपर्क रहता है, वह इन योजनाओं का लाभ उठा लेते है और वास्तविक पात्र व्यक्ति इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। 
पेयजल का गहराया संकट, गर्मी में कंठ सूखे
पानी नहीं आने से क्षेत्र के गांवों में पानी के लिए ग्रामीण परेशान होते नजर आ रहे है । 
विद्युत वाहन को बढ़ावा देने में जरूरी है मजबूत चार्जिंग सुविधा
विश्व ईवी दिवस के उपलक्ष्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली दिल्ली की संस्था द एनर्जी ऐंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (टेरी) और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (आईसीसीटी) के विशेषज्ञों ने इसी संदर्भ में दिल्ली में 18 हजार नए स्टेशंस इंस्टॉल करने की दिल्ली सरकार की योजना की सराहना की है। 
प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं वित्तीय समावेश
आजादी के पश्चात देश में साक्षरता का अनुपात तो बढा है, लेकिन वित्तीय साक्षरता का अभाव पाया जाता है। 