Supreme Court
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Read More... जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है आधार कार्ड: सुप्रीम कोर्ट
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By Jaipur
इस संबंध में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) का संदर्भ दिया गया।
Read More... मदरसों को बंद करने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, छात्रों को सरकारी स्कूलों में नहीं किया जाएगा स्थानांतरित
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न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने की भी स्वतंत्रता दी।
Read More... नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
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न्यायमूर्ति पारदीवाला ने बहुमत के विचार से असहमति जताई।
Read More... चुनी हुई सरपंच को हटाना गंभीर मामला : सुप्रीम कोर्ट
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गांव वाले इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक महिला सरपंच चुनी गई है और उन्हें उसके निर्देशों को मानना होगा।
Read More... जाति के आधार पर कैदियों को काम देना असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय ने जाति के आधार पर कैदियों को काम आवंटित करने के नियम को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि देश की किसी भी जेल में किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव नहीं किया जा सकता।
Read More... सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु ईशा फाउंडेशन को दी राहत, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
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By Jaipur desk
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी 2 बेटियों का ब्रेनवॉश किया गया। इसके बाद उन्हें ईशा फाउंडेशन के योग केंद्र में रखा गया है।
Read More... बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक रहेगी जारी
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर लगाई गई अंंतरिम रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Read More... सुप्रीम कोर्ट ने किया अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग, छात्र को IIT धनबाद के पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का दिया निर्देश
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By Jaipur desk
टैलेंट को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकते,छात्र से कहा: ऑल द बेस्ट, अच्छा करो।
Read More... तिरुपति लड्डू मामला: Supreme Court ने जांच के बिना चंद्रबाबू के बयान पर जतायी नाराज़गी
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By Jaipur desk
शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल से जवाब मांगा है।
Read More... जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का फैसला किया रद्द
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चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पॉक्सो अधिनियम और सूचना तकनीक कानून के तहत अपराध करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़े देश के सभी गैरसरकारी संगठनों ने स्वागत किया है।
Read More... लाभ के लिए बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना, रखना पोक्सो के तहत अपराध : सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को पलटते हुए कहा कि लाभ के इरादे से डिजिटल उपकरणों में बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना और संग्रहित करना पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध हो सकता है।
Read More... कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था को लेकर बनी कमेटी, जल्द देगी अपनी रिपोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया था।
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