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खानपुर उपखंड की सरखंडिया ग्राम पंचायत का मामला : ओदपुर को सड़क नसीब नहीं, ‘रोड नहीं वोट नहीं’ की तैयारी
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पिछले विधानसभा चुनाव का भी ग्रामीणों ने किया था बहिष्कार। .png)
ट्रक ऑपरेटर की सरकार से मांग, राजस्थान में रोका जाए अवैध बजरी परिवहन
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ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी ने सरकार से मांग की है कि वह अवैध बजरी के परिवहन को रोक और आमजन को सस्ती बजरी उपलब्ध कराने के लिए नई लीज शुरू करे 4.png)
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बसों की कमी से क्षेत्रवासी परेशान। 
ई ऑटो दे सकते हैं बच्चों को सुरक्षा, संरक्षा और सस्ती सुविधा
स्कूली बच्चों के लिए ई- आॅटो चलें तो फायदा ही फायदा। 
खड़ी-खड़ी कंडम हुई सिटी बसें, स्टीयरिंग हुए जाम
निगम द्वारा खरीदी गई इन 34 बसों में से दो बसों के रूट तय नहीं होने और चार बसों को स्पेयर में रखने के कारण बिल्कुल कंडम की अवस्था में पहुंच चुकी हैं। 4.jpg)
डबल इंजन की सरकार से जागी उम्मीदें...
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कस्बे से दोपहर के समय जिला मुख्यालय और शहरी क्षेत्रों तक जाने के लिए बारां आगार की एक भी रोडवेज बस संचालित नहीं है। 
अव्यवस्था के चक्कों पर चढ़ी कोटा की सिटी बसें
बसों की हालत यहां तक खराब है कि उनका नीचे का फ्लोर तक उखड़ गया है। जो यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 
इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ पर चार्जिंग और मरम्मत लगा रही ब्रेक
सार्वजनिक स्थानों पर बेटरी चार्जिंग की सुविधा शुरू होने के बाद शहर में ई बाइक की बिक्री में इजाफा होगा अभी 30 फीसदी का इजाफा हो चुका है। 
बिना टेंडर 40 लाख से अधिक का कार्यादेश जारी करने का आरोप
अतिरिक्त आयुक्त ने वार्डों में कचरा परिवहन के लिए लगने वाली हाइड्रोलिक ट्रेैक्ट्रर ट्रॉली का काम एक संवेदक को लाभ पहुंचाने के लिए बिना टेंडर के ही जारी कर दिया है। जबकि नियमानुसार एक लाख से अधिक का कोई भी काम बिना टेंडर जारी किए नहीं कराया जा सकता है। 
राजस्थान रोडवेज को सरकारी बेड़े में शामिल करने की योजना ठंडे बस्ते में
रोडवेज को सरकारी बेड़े में शामिल करने की योजना ठंडे बस्ते में है। हरियाणा सरकार के बाद अब आन्ध्रप्रदेश सरकार ने भी कॉरपोरेशन को बंद कर रोडवेज को अपने अधीन कर लिया है। अब सरकार ही बसों का संचालन करने व कर्मचारियों के हित में फैसला ले रही है। 
हाइजनिक परिवहन से फिर डम्परों पर लौटा निगम
हालत यह है कि आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन से कचरे का परिवहन ही बंद हो गया है। 