जल संसाधन विभाग में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। विभाग की ओर से 1 जुलाई 2026 तक जारी रिपोर्ट के अनुसार विभाग के 14 कार्यालयों में कुल 3643 मामले लंबित हैं, जबकि 145 मामलों में सरकार के खिलाफ न्यायालय का स्टे प्रभावी।