शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत सरकारी भूमि पर बसे अवैध कॉलोनियों के नियमन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई। नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों और राजस्थान आवासन मंडल को आदेश जारी करते हुए आगामी आदेश तक ऐसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश।