भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे लोकतांत्रिक देश में नीतिगत सुधारों की घोषणाओं के बीच ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ जैसी योजनाएं राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनी हैं। यह सराहनीय कदम है, जिसने प्रशासनिक सीमाओं को तोड़कर गरीब नागरिकों को उनका बुनियादी हक दिया। बल्कि राष्ट्रीय स्तर का संकट है।