<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... 
प्रशिक्षण के बाद नौकरी छोड़ने पर खर्च लौटाना होगा, राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन
राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 में संशोधन कर राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम, 2026 लागू। नए प्रावधानों के तहत प्रशिक्षण के दौरान या दो साल के भीतर इस्तीफा अथवा दूसरी नौकरी करने पर कर्मचारी को प्रशिक्षण खर्च लौटाना होगा। तीन से छह माह के प्रशिक्षण पर एक वर्ष और छह माह से अधिक पर दो वर्ष सेवा अनिवार्य। 
वित्त विभाग का बड़ा फैसला, एसएनए-स्पर्श में मदर सैंक्शन को लेकर राजस्थान में नई व्यवस्था
वित्त विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एसएनए-स्पर्श प्रणाली में मदर सैंक्शन जारी करने और उपयोग की नई एसओपी लागू करने के निर्देश दिए। प्रत्येक राज्य लिंक्ड योजना के लिए अलग मदर सैंक्शन जारी। खर्च की निगरानी बेहतर। 
निकाय चुनाव ड्यूटी से सचिवालय कर्मियों को मुक्त रखने के निर्देश, कलेक्टर को लिखा पत्र
राजस्थान में आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर शासन सचिवालय सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के निर्देश। कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा। 
स्कूलों के पास जंक फूड की बिक्री पर रोक, हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए स्कूलों और 50 मीटर दायरे में हाई फैट, शुगर और साल्ट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई। चार सप्ताह में पोषण समितियां और आठ सप्ताह में कैलोरी व पोषण जानकारी वाले मेन्यू बोर्ड लगाने के निर्देश। 
फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र मामले में परिवहन विभाग सख्त, अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ होगी नियमानुसार कार्रवाई
फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड से सरकारी लाभ लेने वालों पर परिवहन विभाग सख्त। उप परिवहन आयुक्त राजेश जाखड़ ने सभी आरटीओ को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश। अपात्र लोगों पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत कार्रवाई। 
15 सितंबर से सभी उपापन संस्थाओं के लिए एसएचपीपी पोर्टल पर प्रक्रिया अनिवार्य, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश
राज्य सरकार ने लोक उपापन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (एसएचपीपी) को सभी उपापन संस्थाओं के लिए अनिवार्य। वित्त विभाग के अनुसार 15 सितंबर 2026 से सभी उपापन कार्यवाही एसएचपीपी पर पूरी करनी होगी। उपयोगकर्ता एसएसओ आईडी से पोर्टल पर प्रवेश कर सकेंगे। .png)
हाईकोर्ट का बड़ा आदेश : समान तबादला नीति बनाने को पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित
.png)
राजस्थान हाईकोर्ट ने 468 तबादला याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूर्व जज आलोक शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश। कमेटी दो माह में समान तबादला नीति सरकार को सौंपेगी। सभी विभागों में सात दिन में शिकायत समितियां बनाने को कहा। 
बांध क्षेत्र से खुद हटाएं अतिक्रमण, नहीं तो सरकार वसूले खर्चा : राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सख्त निर्देश दिए। अदालत ने अतिक्रमियों को 15 दिन में कब्जे स्वयं हटाने को कहा। अन्यथा सरकार कार्रवाई कर खर्च अतिक्रमी से वसूलेगी। बाधा डालने वालों पर आपराधिक कार्रवाई। अदालत ने अतिक्रमियों के नाम सार्वजनिक करने और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश। 
हाईकोर्ट का आदेश : जेजेएम घोटाले में महेश जोशी सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी, पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल समेत नौ आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने सभी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। 
यूआईटी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पीआरसी लेने की कोशिश, परिवहन विभाग ने दिए एफआईआर के आदेश
ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की पीआरसी प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आया। चित्तौड़गढ़ के मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर ने कथित रूप से यूआईटी का फर्जी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाया। 
विधानसभा सत्र से पहले विधायकों की बैठकों पर रोक, बिना सहमति बैठक हुई तो माना जाएगा विशेषाधिकार का हनन
राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की अनिवार्य सहभागिता वाली बैठकें आयोजित नहीं होंगी। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सभी विभागों और जिला प्रशासन को आदेश जारी। अपरिहार्य स्थिति में बैठक से पहले संबंधित विधायक की सहमति लेना अनिवार्य होगा। -(2)7.png)
राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक आयोजित, एकीकृत जल प्रबंधन से राजस्थान में जल सुरक्षा और कृषि समृद्धि को मिलेगी नई दिशा
-(2)7.png)
राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक में मुख्य सचिव ने एकीकृत जल प्रबंधन को जल सुरक्षा और कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। पेयजल, सिंचाई दक्षता और लंबित जल परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश। 