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Read More... प्रो. शिव सिंह सारंगदेवोत बने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के नए कुलगुरु, राज्यपाल ने जारी किया आदेश
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By Jaipur PS
राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को आदेश जारी कर प्रो. शिव सिंह सारंगदेवोत को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। बागडे ने राज्य सरकार के परामर्श से कुलगुरु पद पर नियुक्ति का यह आदेश जारी किया। राजस्थान में 19 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी स्थायी, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
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By Jaipur KD
वित्त (कर) विभाग ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों को स्थायी करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1977 के नियम 24 के तहत आधारभूत प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा निर्धारित दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक कार्य करने वाले अधिकारियों को स्थायी किया। गैंगरेप के बाद हत्या करने वालों की फांसी की सजा रद्द, डीएनए करने वाले की गवाही नहीं कराई
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By Jaipur KD
राजस्थान हाईकोर्ट ने गैंगरेप और हत्या के मामले में कालूराम और संजू की फांसी की सजा रद्द। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ के बयान दर्ज नहीं होने से सुनवाई को दोषपूर्ण माना। PWD में लंबित उच्च स्तरीय बिलों और शिकायतों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित, 7 दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश
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By Jaipur KD
सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) में लंबित बिलों और आरोप-प्रत्यारोप के मामले में मुख्य अभियंता मुकेश भाटी ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। अतिरिक्त मुख्य अभियंता आरके सिंह की अध्यक्षता वाली समिति में अजय ऐरोन और वेद प्रकाश उपाध्याय सदस्य होंगे। वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल, चार मामलों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश
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By Jaipur KD
वित्त (राजस्व) विभाग ने वित्तीय मामलों में सामने आए चार प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश। मामलों में वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक के रिकॉर्ड शामिल। उपलब्ध आदेश में कथित अनियमितताओं की प्रकृति, वित्तीय नुकसान और अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित निकाय प्रमुखों को दिया रोडमैप : 100 दिन में बदलें शहरों की सूरत, दीपावली से पहले पूरी हों मूलभूत सुविधाएं
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By Jaipur KD
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनिर्वाचित निकाय प्रमुखों को शहरों के विकास के लिए 100 दिन का रोडमैप तैयार करने के निर्देश। दीपावली से पहले सड़क, सफाई, बिजली, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, नालियों और सौंदर्यीकरण के काम पूरे करने को कहा। पॉक्सो कोर्ट का फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला
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By Jaipur KD
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग को अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुरेश को बीस साल की सजा सुनाई है। रोस्टर आदेश के बावजूद जयपुर आरटीओ द्वितीय में पूर्ण बदलाव नहीं, सिर्फ तीन निरीक्षकों के आदेश बदले
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By Jaipur KD
परिवहन मुख्यालय के रोस्टर आदेश के बावजूद जयपुर आरटीओ द्वितीय में निरीक्षकों का पूर्ण रोस्टर नहीं। केवल तीन निरीक्षकों के आदेश बदले। कई कार्मिक लंबे समय से उन्हीं सीटों पर कार्यरत। 2020 में लागू रोस्टर व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना था। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कई सालों से लगी रोक हटाई, पदोन्नती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
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By Jaipur KD
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में हेड कांस्टेबल से सीआई तक की लंबित पदोन्नतियों पर लगी रोक हटाई। जस्टिस आनंद शर्मा ने पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करते हुए 1989 के नियमों के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश। वाणिज्यिक कर सेवा के 9 अधिकारियों के तबादले, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
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By Jaipur KD
वित्त विभाग ने राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के 9 अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन किए। सुरेंद्र सिंह राठौड़ को भीलवाड़ा अपीलीय प्राधिकारी, राजेश असवाल को जयपुर प्रवर्तन शाखा-द्वितीय में उपायुक्त और सुनील कुमार वर्मा को जीएसटी अपीलीय अधिकरण, जयपुर भेजा। पिंक सिटी की पहचान बचाने की हाईकोर्ट ने मांगी कार्य योजना, अवैध निर्माणों का सर्वे कर दो सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश
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By Jaipur KD
राजस्थान हाईकोर्ट ने पिंक सिटी की यूनेस्को विश्व विरासत पहचान को लेकर चिंता जताते हुए परकोटे में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और ऐतिहासिक भवनों में बदलाव पर रिपोर्ट मांगी। जेडीए व नगर निगमों को दो सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट और चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश। आमजन की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दें : महापौर
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By Jaipur KD
महापौर सुनील कोठारी ने निगम मुख्यालय में पहली मैराथन बैठक लेकर 15 से अधिक शाखाओं के कामकाज की समीक्षा। आमजन की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, सफाई व्यवस्था और कचरा निस्तारण में तेजी के निर्देश। 