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हर हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को एक एएनएम के साथ निगरानी में रखें : सीएस श्रीनिवास
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिलाओं की नियमित निगरानी और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश। प्रत्येक महिला को एएनएम की निगरानी में रखने, मातृ मृत्यु की समीक्षा करने और अस्पतालों में लेबर रूम, ओटी व आईसीयू की दैनिक रिपोर्ट लेने को कहा। 
राज्य कर अकादमी के निदेशक रामेश्वर प्रसाद बैरवा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मंजूर, सरकार ने जारी किए आदेश
राज्य सरकार ने राज्य कर अकादमी, जयपुर के निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त रामेश्वर प्रसाद बैरवा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) मंजूर कर दी। वित्त (कर) विभाग के आदेशानुसार, वे 3 जुलाई 2026 से सेवानिवृत्त। सरकार ने स्पष्ट किया कि उनके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक जांच लंबित नहीं। 
76 नई नगरपालिकाओं के लिए 684 पदों की स्वीकृति, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश
राज्य सरकार ने नवगठित 76 नगरपालिकाओं के संचालन के लिए 684 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी। प्रत्येक नगरपालिका में 9 पद स्वीकृत, अधिशाषी अधिकारी, अभियंता, लेखाकार और सहायक कर्मचारी शामिल। नियुक्तियां नियमानुसार होंगी। 
धौलपुर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त निलंबित, अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई
स्वायत्त शासन विभाग ने धौलपुर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी को अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय निदेशालय स्थानीय निकाय (DLB), जयपुर रहेगा। विभागीय शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई। 
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार डॉ. परमजीत सिंह को सौंपा, गृह विभाग ने राज्यपाल की स्वीकृति से जारी किया आदेश
गृह विभाग ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) जयपुर के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार डॉ. परमजीत सिंह, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय FSL उदयपुर को सौंपा। पूर्व आदेश को निरस्त कर निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू। राज्यपाल की स्वीकृति से जारी आदेश पर मनीष गोयल के हस्ताक्षर। -(9).png)
एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में इसी माह शुरू होगा पेट्रोल-डीजल उत्पादन, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की समीक्षा
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एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी, पचपदरा में पेट्रोल-डीजल उत्पादन की तैयारियां अंतिम चरण में। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को शीघ्र उत्पादन शुरू करने और शेष कार्य समयसीमा में पूरा करने के निर्देश। परियोजना को राज्य के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। 
निजी मोबाइल और लैंडलाइन बिलों के भुगतान पर सरकार की सख्ती, नए नियम जारी
राजस्थान सरकार ने सरकारी दूरभाष सुविधाओं के दुरुपयोग और अनावश्यक खर्च रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी। अब बिना स्वीकृति निजी फोन बिल सरकारी मद से नहीं चुकाए जाएंगे। स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति पर फोन विभागीय नियंत्रण में लौटाना होगा। -(1)98.png)
सहकारिता विभाग में वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त हुए गौतम कुमार दक, पुलिस मुख्यालय में अलग सेल बनाने के निर्देश
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गौतम कुमार दक ने सहकारी संस्थाओं में गबन, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। पुलिस, गृह विभाग और एसीबी अधिकारियों से मामलों का त्वरित व निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। 103.png)
वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 की तैयारियों की मुख्य सचिव ने की समीक्षा, प्रभावी क्रियान्वयन और जनभागीदारी के निर्देश
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026” की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश। जनभागीदारी, रात्रि चौपाल और जल संकट प्रभावित जिलों पर विशेष फोकस रखने को कहा। अभियान 25 मई से 5 जून तक। 
जल संसाधन विभाग में पदनाम संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
वित्त विभाग ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड-1, भाग-1 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी। आदेश में एपेंडिक्स-8 में विभागाध्यक्षों की सूची अपडेट की। प्रविष्टि संख्या 93 में “मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम), जल संसाधन विभाग, जयपुर एवं पेंशन सचिव, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर” शामिल। 
पॉक्सो कोर्ट का फैसला : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला
पॉक्सो विशेष अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी नागा संतोष दास को 20 साल कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा। आरोपी ने पीड़िता की गरिमा को आहत किया, इसलिए नरमी नहीं बरती जा सकती। 
वित्त विभाग सख्त, 18 मई तक आय-व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान पूरा करने के निर्देश
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय खातों के ऑनलाइन अंकमिलान को लेकर विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी। प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने अंतिम तिथि 20 मई 2026 तय। 