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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : विदेशी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस 10% से ज्यादा नहीं, अंतरराष्ट्रीय संधि को प्राथमिकता
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवासी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस दोहरे कर बचाव समझौते (DTAA) की तय सीमा—आमतौर पर 10% से अधिक नहीं हो सकता। कोर्ट ने आयकर विभाग की 20% टीडीएस की मांग खारिज कर कहा कि PAN न होने पर भी DTAA दर ही लागू होगी। यह फैसला विदेशी सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है। 
विभागीय एप्लीकेशनों का IFMS 3.0 से इंटीग्रेशन पूर्ण करने के निर्देश जारी, अधिकारियों को 15 दिन में पूरी करनी होगी प्रक्रिया
राजस्थान सरकार ने विभागीय एप्लीकेशनों का IFMS 3.0 प्रणाली से इंटीग्रेशन 20 नवंबर, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने चेताया कि निर्धारित समय में कार्य न होने पर संबंधित विभागों के भुगतान नई प्रणाली के माध्यम से नहीं होंगे। सभी तकनीकी अधिकारियों को उच्च प्राथमिकता से कार्य पूर्ण करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आवारा कुत्तों की घटनाओं से देश की छवि प्रभावित, अधिकांश राज्यों के मुख्य सचिवों को एफिडेविट नहीं जमा करने पर किया तलब
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामलों में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा न दाखिल करने पर तलब किया। केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली ने एफिडेविट दाखिल किया। अदालत ने 3 नवंबर तक सभी को पेश होने का आदेश दिया और चेताया कि अनुपालन न होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। 
ओडिशा हाई कोर्ट का अहम फैसला, कोर्ट ने कहा- भ्रष्टाचार मामले में दोषी रिटायर्ड अफसर बरी होने तक पेंशन के हकदार नहीं
ओडिशा उच्च न्यायालय ने कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन तब तक बहाल नहीं होगी, जब तक उन्हें बरी नहीं किया जाता। केवल अपील दायर करने या सजा के निलंबन से पेंशन बहाली का अधिकार नहीं बनता। याचिकाकर्ताओं को 2017 से पेंशन नहीं मिली है। सरकारी बिल्डिंगों को क्या हो रहा, कहीं गिर रही तो कहीं लग रही आग, एसएमएस का ट्रोमा सेंटर तो नया बना है, फिर भी वहां हादसा हो गया : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ के सरकारी स्कूल की इमारत गिरने के मामले में सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने नाहरगढ़ अभयारण्य की मौजूदा सीमाओं में परिवर्तन पर लगाई रोक, मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की मौजूदा सीमाओं में परिवर्तन करने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में एसआई भर्ती मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट में एसआई भर्ती-2021 मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की बिहार SIR पर सख्त चेतावनी : गलत प्रक्रिया पाई गई तो रद्द होगी पूरी मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया, अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की सुनवाई के दौरान स्पष्ट संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश : अकोला दंगों के मामले की जांच के लिए एसआईटी का करें गठन, दोनों समुदायों के वरिष्ठ अधिकारी किए जाएंगे शामिल
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में महाराष्ट्र के अकोला में हुए दंगों के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी का लिया स्वत: संज्ञान, पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मृत्यु के आधार पर शुरू की कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में हुई मौतों के सामने आए मामलों के मद्देनजर देशभर के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर स्वत: संज्ञान लिया। 
सरकार का बड़ा आदेश, अब 13 सेवाओं का निर्गमन अनिवार्य रूप से होगा ऑनलाइन
राज्य सरकार ने शासन-प्रशासन की पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 5.png)
हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, 5.25 लाख रुपए का लगाया जुर्माना
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अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 5.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 