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सरकारी आयोजनों में फिजूलखर्ची पर रोक : अब राजकीय भवनों में ही होंगे कार्यक्रम, अनावश्यक खर्चों पर लगेगा ब्रेक
वित्त विभाग ने खर्चों में कटौती हेतु परिपत्र जारी कर सभी सरकारी कार्यक्रम राजकीय भवनों में आयोजित करने के निर्देश। आरआईसी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सहित उपलब्ध हॉल के उपयोग पर जोर। निजी स्थल पर आयोजन के लिए V. Srinivas की अध्यक्षता वाली समिति से पूर्व अनुमति अनिवार्य। 
सहकारिता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित, लक्ष्य प्राप्ति व पारदर्शिता पर जोर
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं के लक्ष्य समय पर हासिल करने के निर्देश। कमजोर जिलों पर विशेष ध्यान और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। 500 मीट्रिक टन गोदामों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, कस्टम हायरिंग सेंटर और ऋण वसूली में तेजी लाने पर जोर। -(youtube-thumbnail)-(1)1.png)
नर्सिंग ट्यूटर और ऑफिसर के 986 पदों पर राहत, सरकार ने कार्यरत स्टाफ को यथावत रखते हुए वेतन जारी रखने के दिए आदेश
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राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन व नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल की गजेंद्र सिंह खींवसर व जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात के बाद 986 नर्सिंग पदों पर कार्यरत स्टाफ को यथावत रखते हुए वेतन आहरण के आदेश जारी। 
IFMS 3.0 में BOQ पर GST अलग दिखाना अनिवार्य, वित्त विभाग ने जारी किया परिपत्र
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने IFMS 3.0 से जुड़ा नया परिपत्र जारी। 1 अप्रैल 2026 से BOQ में GST अलग दिखाना अनिवार्य। BSR को GST रहित तैयार कर अपलोड किया जाएगा, भुगतान के समय GST अलग जोड़ा जाएगा। विभागों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश। 
आप नौकरानी से नहीं, जीवनसाथी से शादी कर रहे हैं : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पति को भी घरेलू कार्यों में हाथ बटाना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति को भी घरेलू कामों में मदद करनी चाहिए और पत्नी के घर के काम न कर पाने को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। 2017 में शादी करने वाले पति ने पत्नी के रवैये और खाना-पीना बनाने से इनकार का आरोप लगाया था। फैमिली कोर्ट ने तलाक दिया, हाईकोर्ट ने रद्द किया, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में। .png)
राजस्थान हाईकोर्ट ने समान मुद्दे पर नई अतिक्रमण याचिका की खारिज, पूर्व याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्देश
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राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वींस रोड के अतिक्रमण मामले में लंबित याचिका के बावजूद समान मुद्दे पर नई याचिका दायर करने को गंभीर मानते हुए खारिज की। याचिकाकर्ताओं पर 20,000 रुपए का हर्जाना। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होने का भी उल्लेख। 
वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय का विवरण IFMS पर अपलोड करने के निर्देश, 7 अप्रैल तक रिपोर्ट अनिवार्य
वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय और बचत का विवरण IFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 31 मार्च 2026 तक के वास्तविक व्यय का सत्यापन कर 1 अप्रैल को अपलोड करना होगा। 11.png)
सड़क प्रोजेक्ट्स में देरी पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नाराज, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
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उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी समीक्षा बैठक में सड़क परियोजनाओं में देरी पर नाराजगी। उन्होंने अधिकारियों को डीपीआर स्तर पर ही भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति और यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसी बाधाओं की पहचान करने के निर्देश। साथ ही सभी सड़क परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरा करने पर जोर। -(1)5.png)
अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार सख्त, कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष निगरानी के निर्देश
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राजस्थान सरकार ने मध्य-पूर्व संघर्ष के चलते एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। घरेलू सिलेंडर 25 दिन में घर पर उपलब्ध, केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं। वाणिज्यिक गैस सीमित। जिला सतर्कता यूनिट कालाबाजारी रोकने, अवैध भंडारण पर निगरानी। 
नियमित सफाई और कॉलोनियों में बड़े कचरा पात्र लगाने के आदेश, हाईकोर्ट- आम रास्तों और नालियों से कचरा हटाने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि वह शहर से ठोस कचरा हटाने, सड़कों और आम रास्तों व नालियों की सफाई के लिए जरूरी कदम उठाए। 
अर्बन सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन के निर्देश, बीमा व्यवसाय हेतु कॉरपोरेट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण का प्रावधान जोड़ा जाएगा
राजस्थान में सभी अर्बन सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन के निर्देश जारी हुए। सहकारिता मंत्रालय के अनुपालन में बैंकों को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के नियमों के तहत कॉरपोरेट अभिकर्ता बनकर बीमा व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी। 
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने 68 ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों के लिए मानदेय किया स्वीकृत, भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने नवसृजित 68 ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों में प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक-एक मशीन रीड मैन के मानदेय को स्वीकृति दी। प्रत्येक पद को 15,163 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी। 