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अर्बन सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन के निर्देश, बीमा व्यवसाय हेतु कॉरपोरेट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण का प्रावधान जोड़ा जाएगा
राजस्थान में सभी अर्बन सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन के निर्देश जारी हुए। सहकारिता मंत्रालय के अनुपालन में बैंकों को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के नियमों के तहत कॉरपोरेट अभिकर्ता बनकर बीमा व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी। 
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने 68 ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों के लिए मानदेय किया स्वीकृत, भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने नवसृजित 68 ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों में प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक-एक मशीन रीड मैन के मानदेय को स्वीकृति दी। प्रत्येक पद को 15,163 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी। 
चांदपोल बाजार व्यापार मंडल की बड़ी जीत : शराब ठेके के मामले में कोर्ट ने स्टे देने से किया इनकार, व्यापारियों और नागरिकों के पक्ष में फैसला
चांदपोल बाजार व्यापार मंडल को कानूनी सफलता मिली। दुकान नंबर 145 के शराब ठेके के ठेकेदार की स्टे याचिका न्यायालय ने खारिज की। न्यायालय ने पूरा फैसला व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों के पक्ष में दिया। व्यापार मंडल के महामंत्री घनश्याम भूतड़ा ने इसे एकता और न्याय पर भरोसे की जीत बताया। गृह विभाग का आदेश : समादेष्टा महेन्द्र सिंह एपीओ, जोधपुर में देंगे नियमित हाजिरी
गृह विभाग ने प्रशासनिक कारणों के चलते महेन्द्र सिंह, समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, श्रीगंगानगर को आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली एसएलपी, हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश में दखल से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत मुख्यालय परिवर्तन व परिसीमन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली एसएलपी खारिज कर दी। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने हाईकोर्ट आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। राज्य सरकार ने कहा प्रक्रिया Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 के तहत हुई। 1.png)
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे अटल ज्ञान केंद्र, ग्रामीण युवाओं को मिलेगी प्रतियोगी तैयारी की सुविधा : मुख्य सचिव
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अटल ज्ञान केंद्र योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में बन रहे केंद्रों को ग्रामीण युवाओं के लिए अध्ययन और डिजिटल साक्षरता के मजबूत केंद्र बनाया जाए। उन्होंने समयबद्ध अधोसंरचना और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। -(3)13.png)
परवन वृहद सिंचाई परियोजना : भूखंड मिलने के बाद भी नहीं हटे विस्थापित परिवार, जल संसाधन ने दिया अंतिम मौका
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जल संसाधन विभाग ने परवन वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को अंतिम मौका दिया है। जिन परिवारों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, उन्हें मानसून 2026 से पहले विस्थापित होना होगा। बांध का निर्माण 94% पूरा हो चुका है। समय पर न हटने वाले परिवार वर्षाकाल में होने वाले नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। 
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : मासिक धर्म स्वास्थ्य जीवन के अधिकार का हिस्सा, हर स्कूल में मुफ्त सैनिटरी पैड और स्वच्छ शौचालय की सुविधाएं अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर सरकारी व निजी स्कूल में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छ, लिंग-विभाजित शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, राजमार्ग के पास से नहीं हटेंगी शराब की दुकानें
उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर दायरे में शराब की दुकानों को हटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में शराब की दुकानों के बारे में उचित कदम उठा सकती है। यह मामला सड़क सुरक्षा और नशे में वाहन चलाने से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गौतम खेतान की याचिका खारिज की, जानें पूरा मामला
उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संपत्ति कुर्क किए जाने को चुनौती देने वाली अधिवक्ता गौतम खेतान की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : विदेशी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस 10% से ज्यादा नहीं, अंतरराष्ट्रीय संधि को प्राथमिकता
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवासी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस दोहरे कर बचाव समझौते (DTAA) की तय सीमा—आमतौर पर 10% से अधिक नहीं हो सकता। कोर्ट ने आयकर विभाग की 20% टीडीएस की मांग खारिज कर कहा कि PAN न होने पर भी DTAA दर ही लागू होगी। यह फैसला विदेशी सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है। विभागीय एप्लीकेशनों का IFMS 3.0 से इंटीग्रेशन पूर्ण करने के निर्देश जारी, अधिकारियों को 15 दिन में पूरी करनी होगी प्रक्रिया
राजस्थान सरकार ने विभागीय एप्लीकेशनों का IFMS 3.0 प्रणाली से इंटीग्रेशन 20 नवंबर, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने चेताया कि निर्धारित समय में कार्य न होने पर संबंधित विभागों के भुगतान नई प्रणाली के माध्यम से नहीं होंगे। सभी तकनीकी अधिकारियों को उच्च प्राथमिकता से कार्य पूर्ण करने को कहा गया है। 