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आप नौकरानी से नहीं, जीवनसाथी से शादी कर रहे हैं : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पति को भी घरेलू कार्यों में हाथ बटाना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति को भी घरेलू कामों में मदद करनी चाहिए और पत्नी के घर के काम न कर पाने को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। 2017 में शादी करने वाले पति ने पत्नी के रवैये और खाना-पीना बनाने से इनकार का आरोप लगाया था। फैमिली कोर्ट ने तलाक दिया, हाईकोर्ट ने रद्द किया, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में। .png)
राजस्थान हाईकोर्ट ने समान मुद्दे पर नई अतिक्रमण याचिका की खारिज, पूर्व याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्देश
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राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वींस रोड के अतिक्रमण मामले में लंबित याचिका के बावजूद समान मुद्दे पर नई याचिका दायर करने को गंभीर मानते हुए खारिज की। याचिकाकर्ताओं पर 20,000 रुपए का हर्जाना। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होने का भी उल्लेख। 
वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय का विवरण IFMS पर अपलोड करने के निर्देश, 7 अप्रैल तक रिपोर्ट अनिवार्य
वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय और बचत का विवरण IFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 31 मार्च 2026 तक के वास्तविक व्यय का सत्यापन कर 1 अप्रैल को अपलोड करना होगा। 11.png)
सड़क प्रोजेक्ट्स में देरी पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नाराज, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
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उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी समीक्षा बैठक में सड़क परियोजनाओं में देरी पर नाराजगी। उन्होंने अधिकारियों को डीपीआर स्तर पर ही भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति और यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसी बाधाओं की पहचान करने के निर्देश। साथ ही सभी सड़क परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरा करने पर जोर। -(1)5.png)
अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार सख्त, कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष निगरानी के निर्देश
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राजस्थान सरकार ने मध्य-पूर्व संघर्ष के चलते एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। घरेलू सिलेंडर 25 दिन में घर पर उपलब्ध, केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं। वाणिज्यिक गैस सीमित। जिला सतर्कता यूनिट कालाबाजारी रोकने, अवैध भंडारण पर निगरानी। 
नियमित सफाई और कॉलोनियों में बड़े कचरा पात्र लगाने के आदेश, हाईकोर्ट- आम रास्तों और नालियों से कचरा हटाने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि वह शहर से ठोस कचरा हटाने, सड़कों और आम रास्तों व नालियों की सफाई के लिए जरूरी कदम उठाए। 
अर्बन सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन के निर्देश, बीमा व्यवसाय हेतु कॉरपोरेट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण का प्रावधान जोड़ा जाएगा
राजस्थान में सभी अर्बन सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन के निर्देश जारी हुए। सहकारिता मंत्रालय के अनुपालन में बैंकों को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के नियमों के तहत कॉरपोरेट अभिकर्ता बनकर बीमा व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी। 
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने 68 ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों के लिए मानदेय किया स्वीकृत, भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने नवसृजित 68 ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों में प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक-एक मशीन रीड मैन के मानदेय को स्वीकृति दी। प्रत्येक पद को 15,163 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी। चांदपोल बाजार व्यापार मंडल की बड़ी जीत : शराब ठेके के मामले में कोर्ट ने स्टे देने से किया इनकार, व्यापारियों और नागरिकों के पक्ष में फैसला
चांदपोल बाजार व्यापार मंडल को कानूनी सफलता मिली। दुकान नंबर 145 के शराब ठेके के ठेकेदार की स्टे याचिका न्यायालय ने खारिज की। न्यायालय ने पूरा फैसला व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों के पक्ष में दिया। व्यापार मंडल के महामंत्री घनश्याम भूतड़ा ने इसे एकता और न्याय पर भरोसे की जीत बताया। गृह विभाग का आदेश : समादेष्टा महेन्द्र सिंह एपीओ, जोधपुर में देंगे नियमित हाजिरी
गृह विभाग ने प्रशासनिक कारणों के चलते महेन्द्र सिंह, समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, श्रीगंगानगर को आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली एसएलपी, हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश में दखल से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत मुख्यालय परिवर्तन व परिसीमन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली एसएलपी खारिज कर दी। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने हाईकोर्ट आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। राज्य सरकार ने कहा प्रक्रिया Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 के तहत हुई। 1.png)
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे अटल ज्ञान केंद्र, ग्रामीण युवाओं को मिलेगी प्रतियोगी तैयारी की सुविधा : मुख्य सचिव
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अटल ज्ञान केंद्र योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में बन रहे केंद्रों को ग्रामीण युवाओं के लिए अध्ययन और डिजिटल साक्षरता के मजबूत केंद्र बनाया जाए। उन्होंने समयबद्ध अधोसंरचना और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। 