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वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 की तैयारियों की मुख्य सचिव ने की समीक्षा, प्रभावी क्रियान्वयन और जनभागीदारी के निर्देश
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026” की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश। जनभागीदारी, रात्रि चौपाल और जल संकट प्रभावित जिलों पर विशेष फोकस रखने को कहा। अभियान 25 मई से 5 जून तक। 
जल संसाधन विभाग में पदनाम संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
वित्त विभाग ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड-1, भाग-1 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी। आदेश में एपेंडिक्स-8 में विभागाध्यक्षों की सूची अपडेट की। प्रविष्टि संख्या 93 में “मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम), जल संसाधन विभाग, जयपुर एवं पेंशन सचिव, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर” शामिल। 
पॉक्सो कोर्ट का फैसला : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला
पॉक्सो विशेष अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी नागा संतोष दास को 20 साल कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा। आरोपी ने पीड़िता की गरिमा को आहत किया, इसलिए नरमी नहीं बरती जा सकती। 
वित्त विभाग सख्त, 18 मई तक आय-व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान पूरा करने के निर्देश
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय खातों के ऑनलाइन अंकमिलान को लेकर विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी। प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने अंतिम तिथि 20 मई 2026 तय। 
जल भवन में सख्त सुरक्षा आदेशों पर बवाल : कर्मचारियों में आक्रोश, निर्णय वापस लेने की उठी मांग
जल भवन मुख्यालय में लागू कड़े सुरक्षा निर्देशों से कर्मचारियों और आमजन में असंतोष। प्रवेश पर सख्त जांच, धरना-प्रदर्शन और पोस्टर पर रोक जैसे नियमों का विरोध हो रहा। संगठनों ने इन्हें तुगलकी फरमान बताते हुए आदेश वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। 
वित्त विभाग के निर्देश : विभाग विशिष्ट भत्तों वाले वेतन बिलों की होगी विशेष जांच, IFMS वैलिडेशन के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश
वित्त विभाग ने भत्तों के भुगतान पर सख्त निर्देश जारी। हार्ड ड्यूटी, मैस व अन्य भत्तों के वेतन बिल IFMS वैलिडेशन के आधार पर जांचे जाएंगे। वित्त अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान निर्धारित दरों पर हो। विसंगति मिलने पर विभाग से संपर्क के निर्देश। -(2)11.png)
जनगणना-2027 प्रथम चरण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज : अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी, नोटिस के बाद अब अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश
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जनगणना-2027 के प्रशिक्षण से अनुपस्थित कर्मचारियों पर सख्ती बरती जाएगी। आयुक्त राहुल जैन ने 20 पर्यवेक्षक और 60 प्रगणकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। पहला चरण 1 मई से 14 जून तक। दूसरे चरण में अनुपस्थित रहने पर निलंबन तक की चेतावनी। -(1)58.png)
राजस्थान में नया ट्रैफिक नियम लागू : अब ऑनलाइन ही भरना होगा चालान, पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर
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ट्रैफिक चालान व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल। अब नकद भुगतान बंद कर केवल ऑनलाइन माध्यम से ई-चालान और आईटीएमएस पोर्टल पर जुर्माना जमा होगा। हेड कांस्टेबल से ऊपर के अधिकारी ही कार्रवाई करेंगे। शिकायतों की सुनवाई तय होगी। व्यवस्था 27 अप्रैल की अधिसूचना के तहत लागू की गई। 66.png)
एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड पर सख्ती : अब परिवहन विभाग से लेना होगा लाइसेंस, मुख्यालय ने अजमेर परिवहन कार्यालय से मांगी रिर्पोट
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परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं का डेटा एकत्र करना शुरू। राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2025 के तहत सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य। सुरक्षा, बीमा, पैनिक बटन और ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल। विभाग ने प्रादेशिक कार्यालयों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी। 
वित्त विभाग ने दिए निर्देश, SASCI योजना के तहत 100 प्रतिशत आधार डीबीटी और SNA-SPARSH ऑनबोर्डिंग पर जोर
वित्त विभाग ने SASCI 2026-27 के तहत SNA-SPARSH डीबीटी प्रणाली लागू करने के निर्देश। विभागों को 10% पूंजीगत व्यय वृद्धि और योजनाओं को आधार आधारित डीबीटी से जोड़ने को कहा। लंबित योजनाओं का ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन स्वीकृति व वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने पर भी जोर। -(3)21.png)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बजट सहित विभिन्न योजनाओं का कार्य तय समयावधि में हो पूर्ण- निदेशक ललित कुमार
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ललित कुमार ने बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश। लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने को कहा। समीक्षा में बताया गया कि 2024-25 की 26 में से 14 घोषणाएं पूर्ण, 12 प्रगतिरत। 