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हाईकोर्ट का आदेश : जेजेएम घोटाले में महेश जोशी सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी, पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल समेत नौ आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने सभी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। 
यूआईटी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पीआरसी लेने की कोशिश, परिवहन विभाग ने दिए एफआईआर के आदेश
ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की पीआरसी प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आया। चित्तौड़गढ़ के मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर ने कथित रूप से यूआईटी का फर्जी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाया। 
विधानसभा सत्र से पहले विधायकों की बैठकों पर रोक, बिना सहमति बैठक हुई तो माना जाएगा विशेषाधिकार का हनन
राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की अनिवार्य सहभागिता वाली बैठकें आयोजित नहीं होंगी। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सभी विभागों और जिला प्रशासन को आदेश जारी। अपरिहार्य स्थिति में बैठक से पहले संबंधित विधायक की सहमति लेना अनिवार्य होगा। -(2)7.png)
राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक आयोजित, एकीकृत जल प्रबंधन से राजस्थान में जल सुरक्षा और कृषि समृद्धि को मिलेगी नई दिशा
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राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक में मुख्य सचिव ने एकीकृत जल प्रबंधन को जल सुरक्षा और कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। पेयजल, सिंचाई दक्षता और लंबित जल परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश। -66.png)
हर हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को एक एएनएम के साथ निगरानी में रखें : सीएस श्रीनिवास
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिलाओं की नियमित निगरानी और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश। प्रत्येक महिला को एएनएम की निगरानी में रखने, मातृ मृत्यु की समीक्षा करने और अस्पतालों में लेबर रूम, ओटी व आईसीयू की दैनिक रिपोर्ट लेने को कहा। 
राज्य कर अकादमी के निदेशक रामेश्वर प्रसाद बैरवा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मंजूर, सरकार ने जारी किए आदेश
राज्य सरकार ने राज्य कर अकादमी, जयपुर के निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त रामेश्वर प्रसाद बैरवा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) मंजूर कर दी। वित्त (कर) विभाग के आदेशानुसार, वे 3 जुलाई 2026 से सेवानिवृत्त। सरकार ने स्पष्ट किया कि उनके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक जांच लंबित नहीं। 
76 नई नगरपालिकाओं के लिए 684 पदों की स्वीकृति, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश
राज्य सरकार ने नवगठित 76 नगरपालिकाओं के संचालन के लिए 684 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी। प्रत्येक नगरपालिका में 9 पद स्वीकृत, अधिशाषी अधिकारी, अभियंता, लेखाकार और सहायक कर्मचारी शामिल। नियुक्तियां नियमानुसार होंगी। 
धौलपुर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त निलंबित, अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई
स्वायत्त शासन विभाग ने धौलपुर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी को अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय निदेशालय स्थानीय निकाय (DLB), जयपुर रहेगा। विभागीय शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई। 
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार डॉ. परमजीत सिंह को सौंपा, गृह विभाग ने राज्यपाल की स्वीकृति से जारी किया आदेश
गृह विभाग ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) जयपुर के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार डॉ. परमजीत सिंह, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय FSL उदयपुर को सौंपा। पूर्व आदेश को निरस्त कर निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू। राज्यपाल की स्वीकृति से जारी आदेश पर मनीष गोयल के हस्ताक्षर। -(9).png)
एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में इसी माह शुरू होगा पेट्रोल-डीजल उत्पादन, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की समीक्षा
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एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी, पचपदरा में पेट्रोल-डीजल उत्पादन की तैयारियां अंतिम चरण में। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को शीघ्र उत्पादन शुरू करने और शेष कार्य समयसीमा में पूरा करने के निर्देश। परियोजना को राज्य के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। 
निजी मोबाइल और लैंडलाइन बिलों के भुगतान पर सरकार की सख्ती, नए नियम जारी
राजस्थान सरकार ने सरकारी दूरभाष सुविधाओं के दुरुपयोग और अनावश्यक खर्च रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी। अब बिना स्वीकृति निजी फोन बिल सरकारी मद से नहीं चुकाए जाएंगे। स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति पर फोन विभागीय नियंत्रण में लौटाना होगा। -(1)98.png)
सहकारिता विभाग में वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त हुए गौतम कुमार दक, पुलिस मुख्यालय में अलग सेल बनाने के निर्देश
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गौतम कुमार दक ने सहकारी संस्थाओं में गबन, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। पुलिस, गृह विभाग और एसीबी अधिकारियों से मामलों का त्वरित व निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। 