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Read More... सरकारी खरीद में बड़ा बदलाव, 56 वस्तुओं की खरीद GeM पोर्टल से ही होगी
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By Jaipur PS
राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने 56 प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। 2 सप्ताह में हटाएं न्यू सांगानेर रोड का अतिक्रमण, वरना जेडीए और निगम के अफसर पेश होकर दें जवाब : हाईकोर्ट
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By Jaipur PS
राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए और नगर निगम को कहा है कि वह दो सप्ताह में सोडाला से गुर्जर की थडी स्थित न्यू सांगानेर रोड के अतिक्रमण हटाकर अदालत में पालना रिपोर्ट पेश करें। धारा 90-ए के मामलों में सरकार ने किया कार्यक्षेत्र स्पष्ट, अब विकास प्राधिकरण और नगर निकायों की तय होगी जिम्मेदारी
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By Jaipur PS
राजस्थान सरकार के नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने धारा 90-ए के तहत कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन और ले-आउट प्लान अनुमोदन के मामलों में विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों और नगरीय निकायों के कार्यक्षेत्र को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। 40 विला प्रकरण में सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन, वरिष्ठ IPS प्रशाखा माथुर भी APO
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By Jaipur PS
राजस्थान में 40 विला खरीद प्रकरण को लेकर राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं 1995 बैच की अधिकारी डॉ. प्रशाखा माथुर को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (APO) में रखा गया है। कार्मिक विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। एसआई भर्ती-2016 में पदों की श्रेणीवार करें पुनर्गणना : राजस्थान हाईकोर्ट
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By Jaipur PS
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती-2016 को लेकर राज्य सरकार व आरपीएससी को कहा है कि वे पदों की श्रेणीवार नए सिरे से गणना करें। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर, 2020 के परिणाम के तहत नियुक्त किसी भी उम्मीदवार को हटाया नहीं जाए। हाईकोर्ट का फर्जी आदेश तैयार करने को लेकर रजिस्ट्रार करें जांच, विधायक पुत्र पर है आरोप
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By Jaipur PS
राजस्थान हाईकोर्ट ने वोटर बनने के लिए हाईकोर्ट का फर्जी आदेश तैयार करने से जुड़े मामले में न्यायिक रजिस्ट्रार को कहा है कि वह इस संबंध में जांच करें और तीन दिन में अदालत में रिपोर्ट पेश करें। जयपुर पीडब्ल्यूडी में बड़ी कार्रवाई, जांच रिपोर्ट और अनुशासनात्मक प्रक्रिया के बीच अभियंता जयप्रकाश यादव एपीओ
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By Jaipur PS
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अधिशाषी अभियंता जयप्रकाश यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। यादव वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नगर खंड प्रथम, जयपुर में पदस्थापित थे। प्रो. शिव सिंह सारंगदेवोत बने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के नए कुलगुरु, राज्यपाल ने जारी किया आदेश
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By Jaipur PS
राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को आदेश जारी कर प्रो. शिव सिंह सारंगदेवोत को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। बागडे ने राज्य सरकार के परामर्श से कुलगुरु पद पर नियुक्ति का यह आदेश जारी किया। राजस्थान में 19 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी स्थायी, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
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By Jaipur KD
वित्त (कर) विभाग ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों को स्थायी करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1977 के नियम 24 के तहत आधारभूत प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा निर्धारित दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक कार्य करने वाले अधिकारियों को स्थायी किया। गैंगरेप के बाद हत्या करने वालों की फांसी की सजा रद्द, डीएनए करने वाले की गवाही नहीं कराई
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By Jaipur KD
राजस्थान हाईकोर्ट ने गैंगरेप और हत्या के मामले में कालूराम और संजू की फांसी की सजा रद्द। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ के बयान दर्ज नहीं होने से सुनवाई को दोषपूर्ण माना। PWD में लंबित उच्च स्तरीय बिलों और शिकायतों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित, 7 दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश
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By Jaipur KD
सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) में लंबित बिलों और आरोप-प्रत्यारोप के मामले में मुख्य अभियंता मुकेश भाटी ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। अतिरिक्त मुख्य अभियंता आरके सिंह की अध्यक्षता वाली समिति में अजय ऐरोन और वेद प्रकाश उपाध्याय सदस्य होंगे। वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल, चार मामलों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश
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By Jaipur KD
वित्त (राजस्व) विभाग ने वित्तीय मामलों में सामने आए चार प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश। मामलों में वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक के रिकॉर्ड शामिल। उपलब्ध आदेश में कथित अनियमितताओं की प्रकृति, वित्तीय नुकसान और अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं। 