<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... 
वित्त विभाग के निर्देश : विभाग विशिष्ट भत्तों वाले वेतन बिलों की होगी विशेष जांच, IFMS वैलिडेशन के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश
वित्त विभाग ने भत्तों के भुगतान पर सख्त निर्देश जारी। हार्ड ड्यूटी, मैस व अन्य भत्तों के वेतन बिल IFMS वैलिडेशन के आधार पर जांचे जाएंगे। वित्त अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान निर्धारित दरों पर हो। विसंगति मिलने पर विभाग से संपर्क के निर्देश। -(2)11.png)
जनगणना-2027 प्रथम चरण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज : अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी, नोटिस के बाद अब अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश
-(2)11.png)
जनगणना-2027 के प्रशिक्षण से अनुपस्थित कर्मचारियों पर सख्ती बरती जाएगी। आयुक्त राहुल जैन ने 20 पर्यवेक्षक और 60 प्रगणकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। पहला चरण 1 मई से 14 जून तक। दूसरे चरण में अनुपस्थित रहने पर निलंबन तक की चेतावनी। -(1)58.png)
राजस्थान में नया ट्रैफिक नियम लागू : अब ऑनलाइन ही भरना होगा चालान, पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर
-(1)58.png)
ट्रैफिक चालान व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल। अब नकद भुगतान बंद कर केवल ऑनलाइन माध्यम से ई-चालान और आईटीएमएस पोर्टल पर जुर्माना जमा होगा। हेड कांस्टेबल से ऊपर के अधिकारी ही कार्रवाई करेंगे। शिकायतों की सुनवाई तय होगी। व्यवस्था 27 अप्रैल की अधिसूचना के तहत लागू की गई। 66.png)
एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड पर सख्ती : अब परिवहन विभाग से लेना होगा लाइसेंस, मुख्यालय ने अजमेर परिवहन कार्यालय से मांगी रिर्पोट
66.png)
परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं का डेटा एकत्र करना शुरू। राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2025 के तहत सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य। सुरक्षा, बीमा, पैनिक बटन और ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल। विभाग ने प्रादेशिक कार्यालयों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी। 
वित्त विभाग ने दिए निर्देश, SASCI योजना के तहत 100 प्रतिशत आधार डीबीटी और SNA-SPARSH ऑनबोर्डिंग पर जोर
वित्त विभाग ने SASCI 2026-27 के तहत SNA-SPARSH डीबीटी प्रणाली लागू करने के निर्देश। विभागों को 10% पूंजीगत व्यय वृद्धि और योजनाओं को आधार आधारित डीबीटी से जोड़ने को कहा। लंबित योजनाओं का ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन स्वीकृति व वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने पर भी जोर। -(3)21.png)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बजट सहित विभिन्न योजनाओं का कार्य तय समयावधि में हो पूर्ण- निदेशक ललित कुमार
-(3)21.png)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ललित कुमार ने बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश। लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने को कहा। समीक्षा में बताया गया कि 2024-25 की 26 में से 14 घोषणाएं पूर्ण, 12 प्रगतिरत। 
सरकारी खरीद में अपील प्रक्रिया तय, वित्त विभाग ने जारी किए नए निर्देश
राज्य में सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त विभाग ने अपीलीय अधिकारियों के नए नियम जारी। अब प्रथम अपीलीय अधिकारी संबंधित संस्था का उच्च अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रशासनिक विभाग। विभागाध्यक्ष या वित्तीय समिति के मामलों में भी अलग व्यवस्था तय। 
जयपुर में सजेगा ‘राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026 : जवाहर कला केन्द्र में 17 से 26 अप्रैल तक आयोजन, तैयारियों की समीक्षा कर दिए दिशा-निर्देश
जवाहर कला केन्द्र में 17 से 26 अप्रैल तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026 आयोजित। सहकारिता विभाग और कॉनफेड के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले इस मेले में ऑर्गेनिक व मिलेट उत्पादों पर विशेष जोर। अधिक स्टॉल्स और नवाचारों को शामिल कर भागीदारी बढ़ाने के निर्देश। 
सरकारी आयोजनों में फिजूलखर्ची पर रोक : अब राजकीय भवनों में ही होंगे कार्यक्रम, अनावश्यक खर्चों पर लगेगा ब्रेक
वित्त विभाग ने खर्चों में कटौती हेतु परिपत्र जारी कर सभी सरकारी कार्यक्रम राजकीय भवनों में आयोजित करने के निर्देश। आरआईसी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सहित उपलब्ध हॉल के उपयोग पर जोर। निजी स्थल पर आयोजन के लिए V. Srinivas की अध्यक्षता वाली समिति से पूर्व अनुमति अनिवार्य। 
सहकारिता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित, लक्ष्य प्राप्ति व पारदर्शिता पर जोर
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं के लक्ष्य समय पर हासिल करने के निर्देश। कमजोर जिलों पर विशेष ध्यान और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। 500 मीट्रिक टन गोदामों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, कस्टम हायरिंग सेंटर और ऋण वसूली में तेजी लाने पर जोर। -(youtube-thumbnail)-(1)1.png)
नर्सिंग ट्यूटर और ऑफिसर के 986 पदों पर राहत, सरकार ने कार्यरत स्टाफ को यथावत रखते हुए वेतन जारी रखने के दिए आदेश
-(youtube-thumbnail)-(1)1.png)
राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन व नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल की गजेंद्र सिंह खींवसर व जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात के बाद 986 नर्सिंग पदों पर कार्यरत स्टाफ को यथावत रखते हुए वेतन आहरण के आदेश जारी। 