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परिवहन विभाग : दूसरे बजट मद से बिल आहरित करने पर जताई आपत्ति, नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने बजट प्रबंधन को लेकर सभी डीडीओ को सख्त निर्देश जारी किए। वित्तीय सलाहकार प्रताप सिंह पूनिया ने स्वीकृत बजट मद के अनुसार ही खर्च करने और माहवार आनुपातिक व्यय सुनिश्चित करने को कहा। सक्षम स्वीकृति के बिना उपकरण खरीद पर रोक। 
अवकाश के दिन हाईकोर्ट में सुनवाई, श्रीविजयनगर चुनाव पर अहम आदेश
बाबा रामदेव जयंती के अवकाश के बावजूद सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। मामलों की तात्कालिकता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर कोर्ट खुला। राज्य सरकार बताए कि ई-सिगरेट बेचने वालों पर क्या कार्रवाई की : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतिबंध के बावजूद ई-सिगरेट की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने 15 सितंबर तक की कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा। 
महिला हो, सिलेंडर नहीं उठा पाओगी : नहीं दी नियुक्ति, देना होगा 12 लाख मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को योग्य महिला उम्मीदवार सुमित्रा को 12 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। 1998 में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में रीफिलिंग हेल्पर पद के लिए योग्य होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। ST के 12% आरक्षण में से क्यों ना 9% दें भील समुदाय को : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने एसटी आरक्षण में भील समुदाय को 9 फीसदी हिस्सेदारी देने की मांग वाली याचिका पर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, एसटी आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि एसटी आरक्षण का अधिकांश लाभ मीणा समुदाय को मिला। 
निगम आयुक्त आकर बताएं चारदीवारी के मुख्य मार्गों से क्यों नहीं हटाए अवैध निर्माण : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने चारदीवारी के मुख्य मार्गों पर अवैध निर्माण नहीं हटाने पर नगर निगम आयुक्त को 16 नवंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए। खंडपीठ ने अदालती निर्देशों की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई। पूर्व जनप्रतिनिधि की बकाया राशि की वसूली उसके पति या परिजनों से नहीं कर सकते : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व जनप्रतिनिधि की बकाया राशि की वसूली उसके पति या परिवार से नहीं की जा सकती। पति-पत्नी स्वतंत्र कानूनी इकाइयां और एक के कृत्य की जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाली जा सकती। अतिक्रमण हटाकर 16 नवंबर तक पेश करें पालना रिपोर्ट : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रताप नगर सेक्टर-5 के पास सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश। अदालत ने नगर निगम और आवासन मंडल को संयुक्त कार्रवाई कर 16 नवंबर तक पालना रिपोर्ट और शपथ पत्र पेश करने को कहा। सुनवाई में अधिकारियों ने करीब 145 अतिक्रमण होने की जानकारी दी। 
प्रशिक्षण के बाद नौकरी छोड़ने पर खर्च लौटाना होगा, राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन
राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 में संशोधन कर राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम, 2026 लागू। नए प्रावधानों के तहत प्रशिक्षण के दौरान या दो साल के भीतर इस्तीफा अथवा दूसरी नौकरी करने पर कर्मचारी को प्रशिक्षण खर्च लौटाना होगा। तीन से छह माह के प्रशिक्षण पर एक वर्ष और छह माह से अधिक पर दो वर्ष सेवा अनिवार्य। 
वित्त विभाग का बड़ा फैसला, एसएनए-स्पर्श में मदर सैंक्शन को लेकर राजस्थान में नई व्यवस्था
वित्त विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एसएनए-स्पर्श प्रणाली में मदर सैंक्शन जारी करने और उपयोग की नई एसओपी लागू करने के निर्देश दिए। प्रत्येक राज्य लिंक्ड योजना के लिए अलग मदर सैंक्शन जारी। खर्च की निगरानी बेहतर। 
निकाय चुनाव ड्यूटी से सचिवालय कर्मियों को मुक्त रखने के निर्देश, कलेक्टर को लिखा पत्र
राजस्थान में आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर शासन सचिवालय सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के निर्देश। कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा। स्कूलों के पास जंक फूड की बिक्री पर रोक, हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए स्कूलों और 50 मीटर दायरे में हाई फैट, शुगर और साल्ट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई। चार सप्ताह में पोषण समितियां और आठ सप्ताह में कैलोरी व पोषण जानकारी वाले मेन्यू बोर्ड लगाने के निर्देश।