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Read More... देश में 19 साल पहले लागू हुआ था सूचना का अधिकार कानून, कार्यकर्ताओं को करनी पड़ी थी लंबी मशक्कत
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By Jaipur desk
पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बने क्रांतिकारी कानून को लागू करने की अलख ब्यावर के चांग गेट से शुरू हुई थी।
Read More... पेपर लीक रोकने के लिए लागू हुआ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम कानून, 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना
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By Jaipur
इस कानून के तहत पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम तीन साल की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
Read More... बाल विवाह अपराध और सामाजिक अभिशाप
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By Jaipur desk
तालुका विधिक सेवा समिति लालसोट के तत्वावधान में गुरुवार को तहसील कार्यालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्ता विजय कुमार ठाकुरिया ने बाल विवाह को अपराध एवं सामाजिक अभिशाप बताते कहा कि भारत में और विशेषकर राजस्थान में बच्चों की छोटी उम्र में शादी की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से लागू किया गया है, जिसमें लड़के की आयु 21 से कम है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो वे विवाह योग्य नहीं है।
Read More... एसीबी को विधायक-एमपी पर कार्रवाई की छूट दें सरकार: गुलाबचंद कटारिया
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By Administrator
सीएम गहलोत का जाना तय: कटारिया
Read More... जयपुर के रामगंज में मासूम से दुष्कर्म का प्रयास, बीमार मां के लिए दवा लेने गई थी बच्ची, क्लीनिक में कंपाउंडर ने कर दी गंदी हरकत
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By Administrator
रामगंज थाना पुलिस ने 9 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोप में कंपाउंडर मोहम्मद अजलान को गिरफ्तार किया है।
Read More... अंग्रेजी हुक्मरानों के यूनिवर्सिटी में लागू कानून बदलेंगे, कॉमन एक्ट ड्राफ्ट सालभर से तैयार, बिल का इंतजार
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By Administrator
सभी यूनिवर्सिटीज में एक जैसे होंगे नियम-कायदे, समितियां और शक्तियां,प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में कुलपति उसी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे
Read More... जोधपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अधिवक्ता भवन के लोकार्पण समारोह में बोले CM गहलोत : एडवोकेट एक्ट में संशोधन कर दुबारा करेंगे पारित
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By Administrator
कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी भी मौजूद रहे।
Read More... सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम को सही ठहराया
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By Administrator
नई दिल्ली। रियल इस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम 2016(रेरा)को सही ठहराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का दूरगामी नतीजा सामने आना निश्चित है। उल्लेखनीय हैम कि यह फैसला उन सभी चालू रियल्टी परियोजनाओं के सम्बंध में है, जिन्हें उक्त कानून के प्रभावी होने तक पूरा होने का प्रमाण पत्र नहीं मिला था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस कानून में विहित राज्यों से सम्बंधित नियमों में भारी परिवर्तन होंगे।
Read More... दैनिक नवज्योति स्पेशल : ना ‘पाक’ हरकत: हुस्न और रुपयों का लालच देकर करवाते हैं जासूसी
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By Administrator
इंटेलीजेंस की सक्रियता से दबोचे गए सूचना देने वाले : तीन साल में जासूसी करते पकड़े गए 17 जासूस : मात्र दस हजार से लेकर 30 हजार रुपए में ही बेच दिया ईमान और दी जानकारी
Read More... विरोध के बाद बाल विवाह रजिस्ट्रेशन कानून पर सरकार का यू-टर्न : राठौड़
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By Administrator
राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक पर गर्माई सियासत
Read More... यूपीए के समय का सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है : CM गहलोत
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By Administrator
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आज ही के दिन लागू हुआ।
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