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एक जुलाई से देशभर में लागू होगा विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, क्या महात्मा गांधी नरेगा हो जाएगा निरस्त?
सरकार ने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 अधिसूचित किया है, जो 1 जुलाई से मनरेगा का स्थान लेगा। अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। ₹95,692 करोड़ के रिकॉर्ड बजट के साथ, यह मिशन डीबीटी के जरिए समयबद्ध भुगतान और ग्रामीण आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा। 8.png)
देश में 19 साल पहले लागू हुआ था सूचना का अधिकार कानून, कार्यकर्ताओं को करनी पड़ी थी लंबी मशक्कत
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पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बने क्रांतिकारी कानून को लागू करने की अलख ब्यावर के चांग गेट से शुरू हुई थी। 
पेपर लीक रोकने के लिए लागू हुआ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम कानून, 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना
इस कानून के तहत पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम तीन साल की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 
बाल विवाह अपराध और सामाजिक अभिशाप
तालुका विधिक सेवा समिति लालसोट के तत्वावधान में गुरुवार को तहसील कार्यालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्ता विजय कुमार ठाकुरिया ने बाल विवाह को अपराध एवं सामाजिक अभिशाप बताते कहा कि भारत में और विशेषकर राजस्थान में बच्चों की छोटी उम्र में शादी की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से लागू किया गया है, जिसमें लड़के की आयु 21 से कम है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो वे विवाह योग्य नहीं है। 
एसीबी को विधायक-एमपी पर कार्रवाई की छूट दें सरकार: गुलाबचंद कटारिया
सीएम गहलोत का जाना तय: कटारिया 
जयपुर के रामगंज में मासूम से दुष्कर्म का प्रयास, बीमार मां के लिए दवा लेने गई थी बच्ची, क्लीनिक में कंपाउंडर ने कर दी गंदी हरकत
रामगंज थाना पुलिस ने 9 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोप में कंपाउंडर मोहम्मद अजलान को गिरफ्तार किया है। 
अंग्रेजी हुक्मरानों के यूनिवर्सिटी में लागू कानून बदलेंगे, कॉमन एक्ट ड्राफ्ट सालभर से तैयार, बिल का इंतजार
सभी यूनिवर्सिटीज में एक जैसे होंगे नियम-कायदे, समितियां और शक्तियां,प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में कुलपति उसी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे 
जोधपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अधिवक्ता भवन के लोकार्पण समारोह में बोले CM गहलोत : एडवोकेट एक्ट में संशोधन कर दुबारा करेंगे पारित
कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी भी मौजूद रहे। 
सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम को सही ठहराया
नई दिल्ली। रियल इस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम 2016(रेरा)को सही ठहराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का दूरगामी नतीजा सामने आना निश्चित है। उल्लेखनीय हैम कि यह फैसला उन सभी चालू रियल्टी परियोजनाओं के सम्बंध में है, जिन्हें उक्त कानून के प्रभावी होने तक पूरा होने का प्रमाण पत्र नहीं मिला था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस कानून में विहित राज्यों से सम्बंधित नियमों में भारी परिवर्तन होंगे। 
दैनिक नवज्योति स्पेशल : ना ‘पाक’ हरकत: हुस्न और रुपयों का लालच देकर करवाते हैं जासूसी
इंटेलीजेंस की सक्रियता से दबोचे गए सूचना देने वाले : तीन साल में जासूसी करते पकड़े गए 17 जासूस : मात्र दस हजार से लेकर 30 हजार रुपए में ही बेच दिया ईमान और दी जानकारी 
विरोध के बाद बाल विवाह रजिस्ट्रेशन कानून पर सरकार का यू-टर्न : राठौड़
राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक पर गर्माई सियासत 
यूपीए के समय का सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है : CM गहलोत
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आज ही के दिन लागू हुआ। 