कृषि कानून दोबारा लाने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार : कांग्रेस

किसानों को लंबे समय तक आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा था

कृषि कानून दोबारा लाने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार : कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि सरकार की नीति कुछ बड़े औद्योगिक लोगों का पोषण कर किसानों तथा गरीबों का शोषण करना है। इसलिए वह किसानों से किए वादे पूरे करने की बजाय, उन्हें धोखा देकर कृषि विरोधी कानून ला रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की नीति कुछ बड़े औद्योगिक लोगों का पोषण कर किसानों तथा गरीबों का शोषण करना है। इसलिए वह किसानों से किए वादे पूरे करने की बजाय, उन्हें धोखा देकर कृषि विरोधी कानून ला रही है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और उसी कृषि विरोधी कानून को दोबारा लाने के प्रयास कर रही है, जिसे वापस करने के लिए किसानों को लंबे समय तक आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा था। किसान विरोधी मोदी सरकार अब उसी कृषि कानून को दोबारा लाने का प्रयास कर रही है।

किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से किसानों की आमदनी दोगुना करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी के लिए समिति गठित करने तथा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के कुचलने के लिए दोषी युवक के पिता एवं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाने की बात की थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सरकार का उद्देश्य एमएसपी को धीरे-धीरे खत्म करना है और किसानों के साथ किये वादों से पीछे हटकर उन्हें धोखा देना है। यही नहीं सरकार ने किसान की फसल की खरीद को भी कम कर दिया है, जबकि वह उनकी आय दोगुना करने की बात करती है। सरकार को इस साल जितनी खरीद करनी थी। वह खरीद नहीं हुई है और इस साल किसान से पहले की तुलना में 56 प्रतिशत कम खरीद हुई है। इस तरह से किसान को मौसम की मार झेलने के साथ ही सरकार की असफलता का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है।


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