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त्रिपुरा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, माता-पिता की मृत्यु के बाद पुत्री का तलाक हुआ, तो वह पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं
त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी बेटी का तलाक पिता की मृत्यु के बाद हुआ है, तो वह सिविल सेवा नियम 2017 के तहत पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी। कोर्ट के अनुसार, पात्रता निर्धारण के लिए पेंशनभोगी की मृत्यु के समय दावेदार की कानूनी स्थिति ही मान्य होगी। 
कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस की सफाई,बोले- फर्जी डिग्री वालों पर की थी टिप्पणी, देश के युवाओं पर गर्व
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने 'कॉकरोच' वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे देश के युवाओं नहीं, बल्कि फर्जी डिग्री के सहारे वकालत और सोशल मीडिया में घुसे परजीवियों की आलोचना कर रहे थे। उन्हें भारतीय युवाओं पर गर्व है। 
कुलदीप सिंह सेंगर को करारा झटका, शीर्ष अदालत ने उम्रकैद की सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को पलटा
शीर्ष अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामले पर दो महीने में दोबारा विचार करने का निर्देश दिया। सीबीआई की अपील के बाद सेंगर की उम्रकैद बरकरार रहने की संभावना बढ़ गई है। .png)
शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला : सार्वजनिक जगहों पर पशु वध पर प्रतिबंध, जानें उल्लघंन पर कितनी होगी सजा ?
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पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के अनुसार, केवल 14 वर्ष से अधिक आयु के "अनुपयुक्त" पशुओं का वध ही प्रमाणित बूचड़खानों में संभव होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। 
योगी सरकार कैबिनेट में बड़ा फेरबदल संभव, मायावती ने कहा- मंत्रिमंडल का घटाना-बढ़ाना सत्तारूढ़ दल का आंतरिक राजनीतिक विषय
बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को सत्तारूढ़ दल का आंतरिक मामला बताया, लेकिन चेताया कि यदि इससे गरीबों और युवाओं का भला नहीं हुआ, तो यह केवल संसाधनों पर बोझ होगा। उन्होंने लखनऊ में भाजपा नेता पर हमले का जिक्र करते हुए कानून-व्यवस्था और ब्राह्मण समाज की असुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की। 
खड़गे का केंद्र पर तीखा हमला: मजदूर विरोधी लेबर कोड लागू कर सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों का किया खनन, बोले-सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 केवल कागजी औपचारिकता
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार द्वारा 'चुपके से' लागू किए गए चार लेबर कोड की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे 'हायर एंड फायर' वाली उद्योगपति-हितैषी नीति बताते हुए कहा कि इससे करोड़ों मजदूरों के हड़ताल और यूनियन अधिकारों का हनन होगा। कांग्रेस ने न्यूनतम मजदूरी ₹400 करने और श्रमिक न्याय का संकल्प दोहराया। 
हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत का हुआ शुभारंभ: 7 लाख 77 हजार से अधिक मुकदमे होंगे तय
एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने जयपुर में साल की दूसरी लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेशभर की अदालतों में 7.77 लाख से अधिक मुकदमे सूचीबद्ध किए गए हैं। आपसी समझौते के जरिए वर्षों पुराने विवादों का मौके पर निपटारा कर त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। 3.png)
कालानाड़ा फायरिंग कांड का ईनामी आरोपी गिरफ्तार, पुलिस रिमांड पर भेजा
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अजमेर की अरांई थाना पुलिस ने जमीन विवाद में फायरिंग करने वाले इनामी बदमाश रामेश्वर को वाटिका अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फरवरी में फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है, जबकि मुख्य साथी पहले ही पकड़ा जा चुका है। -(2)29.png)
सीकर में एलन कोचिंग के छात्र ने प्राइवेट हॉस्टल में किया सुसाइड : कुछ दिनों से तनाव में था छात्र, फोन नहीं उठाने पर दरवाजा काट कर देखने पर चला आत्महत्या का पता
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सीकर में तनाव के चलते एलन कोचिंग के छात्र कुणाल ने सुसाइड कर लिया। इस घटना ने राजस्थान कोचिंग विनियमन विधेयक 2025 के लागू न होने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों की मानसिक सुरक्षा के लिए बना कानून अब भी अधर में है, जबकि कोचिंग हब में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। 
जयपुर पूर्व में ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत बड़ी कार्रवाई: 21 अपराधी गिरफ्तार, 16 इनामी दबोचे
जयपुर पूर्व पुलिस ने अप्रैल माह में 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। अभियान में हत्या और लूट के 21 वांछित अपराधियों सहित 16 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए। डीसीपी रंजीता शर्मा के नेतृत्व में टीम ने सैकड़ों वारंटों का निस्तारण कर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया। 
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सशर्त दी अग्रिम जमानत : पुलिस के बुलाने पर थाने में होना होगा पेश, पढ़ें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के मामलों में हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए खेड़ा की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया है। 
ब्रिटेन में डीपफेक बनाने के खिलाफ लागू होगा कानून, सहमति के बिना ऑनलाइन अश्लील इमेज बनाने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलाने की तैयारी
केंडल ने संसद में कहा कि ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत, किसी की सहमति के बिना उसकी अश्लील तस्वीरें बनाना, साझा करना या साझा करने की धमकी देना व्यक्तियों और प्लेटफॉर्म दोनों के लिए एक आपराधिक कृत्य है। 