पेपर आउट पर मुआवजे की मांग बौद्धिक दिवालियापन : गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को यहां अलग-अलग कार्यक्रमों में सियासी संदेश भी दे दिए। उन्होंने सिन्धी कैम्प बस स्टैंड पर आयोजित एक समारोह में कहा कि पेपर आउट होने वाले छात्रों को मुआवजे की मांग उठाना मानसिक दिवालियापन की निशानी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया किन्तु पिछले दिनों यह मांग सचिन पायलट ने उठाई थी। इसके लिए पायलट ने मुख्यमंत्री को 15 दिन का समय दिया था। 

राजनीतिक हलकों में कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इशारों-इशारों में सचिन पायलट की तीनों मांगों को मानने से इंकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने समारोह में लोगों से पूछा कि आप ही बताइए क्या पेपर आउट होने वाले छात्रों के मुआवजे की मांग पूरी हो सकती है। विद्याधर नगर में आयोजित होमगार्ड के नए भवन के लोकार्पण में कहा कि ईआरसीपी का मुद्दा मध्यप्रदेश सरकार के जरिए रुकवाया गया। इस पर जानबूझकर आब्जेक्शन करवाया गया। पीएम इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। 

अब सभी श्रेणी की बसों में किराए में महिलाओं को आधी छूट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला यात्रियों के लिए रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद अब रियायती दायरा बढ़ने से महिलाएं रोडवेज की साधारण बसों के साथ साथ एक्सप्रेस, डीलक्स सहित सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगी। पहले रोडवेज की साधारण सेवा की 500 बसों में ही महिला और बालिकाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट मिल रही थी और अन्य श्रेणी की बसों में 30 प्रतिशत की रियायत दी जा रही थी। गहलोत ने राजस्थान रोडवेज के केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प पर 28 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अत्याधुनिक बस टर्मिनल के लोकार्पण समारोह में इसकी घोषणा की।  मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अच्छा काम किया वह पीछे रह गया और पेपर आउट-पेपर आउट चिल्ला रहे है। गुजरात में 15, यूपी में 22 पेपर आउट हुए है। हमने यहां पर कानून बनाया और 200 लोगों को इसके तहत जेल में डाला। क्या आप बता सकते हैं कि किस राज्य में जेल भेजा गया। विपक्ष के पास कोई बात नही है तो वह पेपर आउट पर बात करते है और कहते हैं कि मुआवजा दो। जो 26 लाख लोग बैठे हैं, उन्हें मुआवजा दो। इसको क्या कहेंगे, बुद्धि पर दिवालियापन ना कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दुनिया के इतिहास में आज तक क्या किसी ने ऐसी मांग की है क्या? मुख्यमंत्री ने प्रतिक्षालय में कार्यक्रम कराने पर नाराजगी जताई।

ब्लास्ट मामले में एजी की सेवाएं लीं 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ब्लास्ट की पैरवी में अटॉर्नी जनरल की सेवाएं लीं गर्इं। रकबर मामले में चार मुल्जिम को लोअर सजा दी है। फैसले को हम देखेंगे आगे क्या करना है दोषियों को सजा मिले। जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए हमने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को वकील किया है। 

15 वर्ष की बड़ी घोषणा
होमगार्ड्स एवं होमगार्ड वॉलिंटियर्स की बरसों पुरानी मांग को पूरा करते हुए अनुबंध नवीनीकरण (कॉन्ट्रेक्ट रिन्यूवल) अवधि को 5 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की घोषणा की है। होमगार्ड्स के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के साथ ही राज्य सरकार ने 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा से अलग हो रहे स्वयंसेवकों को लघु व्यवसाय के लिए कल्याण कोष से अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जा रही है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भवन के लिए विद्याद्यर नगर में 1250 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की। 12.83 करोड़ की लागत से तैयार इस नवीन भवन में तमाम सुविधाएं है।