शासन सचिव ने की स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा

रेंडम आधार पर विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का ‘थर्ड पार्टी एसेसमेंट‘ कराने का निर्णय

शासन सचिव ने की स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा

राजस्थान के विभिन्न जिलों में वहाँ की परिस्थितियों तथा इंडस्ट्रीज की माँग के अनुसार छात्रों तथा छात्राओं के लिये कोर्स प्रारम्भ करने पर विचार किया गया।

जयपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन की अध्यक्षता में राजस्थान के चयनित सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की एक समीक्षा बैठक का आयोजन आज शिक्षा संकुल में किया गया। बैठक में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मोहन लाल यादव, अतिरिक्त परियोजना निदेशक  राकेश गुप्ता, उपायुक्त  युगान्तर शर्मा, उप निदेशक व्यावसायिक शिक्षा आरसी डूडी, उप निदेशक, बालिका शिक्षा मधु शर्मा, उप निदेशक, मॉडल स्कूल,  नवीन शर्मा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, अजमेर, अलवर और जयपुर के सहायक परियोजना निदेशक एवं कार्यक्रम अधिकारी, एसडीजी कंसलटेंट  विक्रम सिंह राघव,  स्टार्स के कंसलटेंट सांवरिया शर्मा एवं सहायक निदेशक, मॉनिटरिंग राजेश कुमार के प्रधाचाचार्यों और अन्य सम्बंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2015 में राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम 70 विद्यालयों में प्रारम्भ किया गया था, जो 2022-23 में लगभग 2000 विद्यालयों तक पहुँच चुका है। इन विद्यालयों में कक्षा 9-12 के छात्र-छात्राओं को विभिन्न व्यवसायों एवं जॉब रोल्स का प्रशिक्षण देने के लिये निजी संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षक नियुक्त किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि गत वर्ष 2022-23 में प्रत्येक जिले में कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई निपुणता के सम्बन्ध में ‘थर्ड पार्टी एसेसमेंट‘ कराई जा सकती है, जिससे इस शिक्षा के स्तर का पता लगाया जा सके तथा फील्ड में इस सम्बन्ध में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का भी समाधान हो सके।

राजस्थान के विभिन्न जिलों में वहाँ की परिस्थितियों तथा इंडस्ट्रीज की माँग के अनुसार छात्रों तथा छात्राओं के लिये कोर्स प्रारम्भ करने पर विचार किया गया। जिन विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को ‘हब एंड स्पोक‘ मॉडल पर पास के विद्यालयों से जोड़ा गया है, उनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में और अधिक सजगता के कार्य करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस सम्बन्ध में विद्यालयों का चयन ध्यान से करने तथा विद्यार्थियों की मूवमेंट सुनिश्चित करने के लिये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। मुख्य तौर से वर्ष 2023-24 में आरम्भ होने वाले नये सत्र में व्यावसायिक शिक्षा को पारदर्शिता के साथ तथा इस फील्ड में अच्छा अनुभव रखने वाले ‘ट्रेनिंग्स पार्टनर्स‘ के साथ कार्य करने के लिए ‘एसओपी‘ बनाने पर विचार किया गया। शासन सचिव जैन ने आशा जताई कि नए सत्र के लिए आगामी 15 दिन में व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी दिशा-निर्देश तैयार कर लिये जायेंगे, जिससे विद्यार्थियों को भी लाभ हो सके तथा विद्यालयों में भी व्यावसायिक शिक्षा का उचित वातावरण बन सके।

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