Electoral Bonds: खड़गे-राहुल ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत, राहुल बोले- BJP ने बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था

इलेक्टोरल बॉण्ड के तहत 95 प्रतिशत फंडिंग भाजपा को मिली: खड़गे

Electoral Bonds: खड़गे-राहुल ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत, राहुल बोले- BJP ने बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था

खड़गे ने कहा कि चुनावी बांड योजना को शुरु करने के दिन कांग्रेस ने इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताया था और 2019 के घोषणा पत्र में पार्टी ने मोदी सरकार की इस संदिग्ध योजना को खत्म करने का वादा किया था।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बांड को असंवैधानिक बताने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

खड़गे ने कहा कि चुनावी बांड योजना को शुरु करने के दिन कांग्रेस ने इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताया था और 2019 के घोषणा पत्र में पार्टी ने मोदी सरकार की इस संदिग्ध योजना को खत्म करने का वादा किया था। हम आज उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं जिसने मोदी सरकार की इस काला धन को सफेद करने की इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है।

उन्होंने कहा कि हमें याद है कि कैसे मोदी सरकार ने भाजपा का खजाना भरने के लिए हर संस्थान रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर बुलडोजर चला दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस योजना के तहत 95 प्रतिशत फंडिंग भाजपा को मिली। हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार भविष्य में ऐसे शरारती विचारों का सहारा लेना बंद कर देगी और उच्चतम न्यायालय की बात सुनेगी, ताकि लोकतंत्र, पारदर्शिता और समान अवसर कायम रहे।

राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है।

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संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार की काफ़ी प्रचारित-प्रसारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ-साथ भारत के संविधान का भी उल्लंघन माना है। चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने का फ़ैसला स्वागत योग्य है। यह नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। इस फ़ैसले की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। मोदी सरकार चंदादाताओं को विशेष तरह के अधिकार और छूट दे रही है जबकि'अन्नदाताओं के साथ अन्याय पर अन्याय करती जा रही है। हमें यह भी उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय इस बात पर भी ध्यान देगा कि चुनाव आयोग लगातार वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल- वीवीपैट के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से मिलने से इंकार कर रहा है।

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