मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्णय: खनन क्षेत्र को मिलेगा सस्ता डीजल, हाथी पालकों को दी जाएगी आर्थिक सहायता

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को 3 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। प्रदेश में खनन क्षेत्र के लिए हाईस्पीड डीजल की वैट दर कम करने का निर्णय लिया है। इससे खनन क्षेत्रों को सस्ता डीजल मिल सकेगा। साथ ही पर्यटकों की सवारी में लगे 85 हाथी पालकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता देने और पदोन्नति का इंतजार कर रहे प्रबोधकों को राहत प्रदान की है।

खनन क्षेत्र के लिए डीजल की वैट दर कम
राज्य सरकार ने प्रदेश में खनन क्षेत्र के लिए हाईस्पीड डीजल की वैट दर कम करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने खनन व्यवसायियों को राहत देने के उद्देश्य से मैन्यूफेक्चरर तथा संनिर्माण उद्योग क्षेत्रों की तर्ज पर सस्ता डीजल उपलब्ध कराने की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में डीजल की दरें कम होने से व्यवसायिक गतिविधियों के लिए डीजल की बल्क खरीद प्रदेश के बाहर से की जाती है। इसके मद्देनजर पूर्व में ही मैन्यूफेक्चरर तथा संनिर्माण उद्योगों को प्रदेश में स्थित तेल कंपनियों से डीजल खरीदने पर राज्य वैट दर में रियायत दी जा चुकी है। इस क्रम में खनन उद्योग को भी राजस्थान में स्थित तेल कंपनियों से डीजल खरीदने पर घटी हुई वैट दर का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश में खनन क्षेत्र को राजस्थान में ही सस्ती दर पर डीजल खरीद का लाभ मिलेगा और राज्य सरकार को 108.84 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

5 हजार पद वरिष्ठ प्रबोधक में क्रमोन्नत
मुख्यमंत्री ने प्रबोधक (लेवल-10) के पांच हजार पदों को वरिष्ठ प्रबोधक (लेवल-11) में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे प्रबोधकों को राहत मिलेगी। राजस्थान पंचायतीराज प्रबोधक सेवा नियम-2008 के तहत वरिष्ठ प्रबोधक का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। इन नियमों के लागू होने से अब तक वरिष्ठ प्रबोधक का एक भी पद सृजित नहीं होने से प्रबोधकों को अभी तक पदोन्नति का अवसर नहीं मिला। वर्तमान में कार्यरत सभी 24 हजार 829 प्रबोधकों को पहले से ही एसीपी लेवल-11 स्वीकृत की गई है। ऐसे में ये सभी वरिष्ठ प्रबोधक का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। प्रबोधकों के 5 हजार पदों को वरिष्ठ प्रबोधक में क्रमोन्नत करने से अब उन्हें वरिष्ठ प्रबोधक का पदनाम मिलेगा। साथ ही वे प्रारम्भिक शिक्षा के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अपने विषय के अध्यापन के अलावा विद्यालय संचालन एवं उनसे संबंधित कार्य भी कर सकेंगे।

85 महावतों को 57.37 लाख की सहायता
लॉकडाउन और पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंधों से हाथी पालकों की आजीविका प्रभावित होने के कारण राज्य सरकार उनकी आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने हाथियों की देखभाल पर खर्च के लिए महावतों को आर्थिक सहायता देने का संवेदनशील निर्णय लिया है। गहलोत के निर्णय के अनुसार, हाथी सवारी में लगे 85 हाथियों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत कोविड-19 राहत कोष से कुल 57.37 लाख की आर्थिक मदद हाथी कल्याण संस्थान, जयपुर के माध्यम से दी जाएगी। यह सहायता राशि 17 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 की अवधि के लिए 1500 रुपए प्रति हाथी प्रतिदिन की दर से देय होगी। गौरतलब है कि 17 अप्रैल से आमेर महल एवं हाथी गांव में हाथी सवारी बंद होने के कारण महावत परिवारों विषम आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, जिसके चलते यह सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया और इसके लिए स्वीकृति भी जारी कर दी है।