Rajasthan Budget: बजट की प्रतियां पहुंची विधानसभा 

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पेश होने वाले बजट की प्रतियां कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा पहुंच चुकी है। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट सुबह 11 बजे सभा के मध्य प्रस्तुत करेंगी। बजट का फोकस युवा, महिला और किसानों पर रहेगा।

दिया कुमारी इसी वर्ष 8 फरवरी में भी चार महीने का लेखानुदान पेश कर चुकी है। वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा और उनकी टीम ने बजट को अंतिम रूप दिया। इसके बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी और एसीएस अरोड़ा की टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की।

वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट बनाने वाली अरोड़ा की टीम में शासन सचिव बजट देबाशीष पृष्टि, शासन सचिव राजस्व कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव व्यय नरेश ठकराल और निदेशक बजट बृजेश किशोर शर्मा शामिल है। राजस्थान सरकार को उम्मीद है कि इस साल करों में हिस्सेदारी के रूप में उसे 73 हजार 504 करोड़ रुपए मिलेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के इस पहले पूर्ण बजट से सभी वर्गों को उम्मीद है। खासतौर से युवाओं, महिलाओं और किसानों पर मुख्य फोकस रहेगा। इस बजट में पड़ोसी प्रदेश मध्यप्रदेश सरकार के बजट की भी झलक दिखाई देगी। माना जा रहा है कि राज्य सरकार बजट में पेट्रोल और डीजल पर लग रहे वैट की दर को कम कर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है क्योंकि पिछले अंतरिम बजट में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसके साथ ही किसानों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों को कई राहतें और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की उम्मीद है। प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद से नई योजनाओं और अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। उनको आधुनिक तकनीक और उपकरण मुहैया कराने के लिए विशेष अनुदान और ऋण सुविधाएं दी जाएंगी। इस बजट के जरिए भजनलाल सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विशेष ध्यान देगी।

सरकार महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष फंड की स्थापना की जाएगी। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरल ऋण सुविधाएं और टैक्स में रियायतें दी जाएगी। प्रदेश में निवेश के लिए विशेष योजना भी घोषित की जाएंगी। इसके साथ ही लाडली सुरक्षा योजना का विस्तार किया जा सकता है। महिलाओं के खातों में 1500 रुपए सीधे ट्रांसफर करने, महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने में वित्तीय सहायता और बीपीएल को सिलेण्डर की संख्या में इजाफा करने की घोषणा भी की जा सकती है। 

33 साल बाद केन्द्र से पहले राज्य का बजट
वर्ष 1991 में वित्त मंत्री के रूप में भैरोंसिंह शेखावत ने 6 मार्च को केन्द्र से पहले राजस्थान का बजट पेश किया था। उस समय वित्त मंत्री के रूप में डा. मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 में केन्द्र का बजट पेश किया था। इसके बाद वर्ष 2004 में केन्द्र ने आठ जुलाई को तो राजस्थान सरकार ने 12 जुलाई को पेश किया। इसी प्रकार साल 2009 में केन्द्र ने छह जुलाई राज्य सरकार ने आठ जुलाई, साल 2014 में केन्द्र ने 10 जुलाई और राज्य सरकार ने 14 जुलाई को, 2019 में केन्द्र ने 5 जुलाई तो राज्य सरकार ने दस जुलाई को पेश किया था। 
   

•  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 40 हजार से ज्यादा की भर्ती।
• मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में निशुल्क इलाज की बढ़ सकती है सीमा।
• कर्ज के चलते किसानों की जमीन नीलामी पर लग सकता है प्रतिबंध
• उच्च शिक्षा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर नियंत्रण को रेगुलेटरी बॉडी बनाने का कानून लाने की घोषणा हो सकती है।
• निशुल्क स्वास्थ्य बीमा में निसंतान दंपत्तियों को टेस्ट ट्यूब बेबी से संतानोत्पत्ति का खर्च निशुल्क हो सकता है
• प्रदेश में पचास से अधिक पीएचसी अस्पतालों को सीएचसी में पदोन्नत किया जा सकता है।
• चिकित्सा विभाग की तबादला पॉलिसी लाने का ऐलान हो सकता है।
• पचास से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों के नए भवन बनाने को मंजूरी दी जा सकती है।
• नई खान नीति लाई जा सकती है।