प्रदेश में जहां चुनाव, वहां नई सड़कों की सौगात
क्रियान्विति में यह स्वीकृति जारी की गई है
गांवों की शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी होने से किसान अपने उत्पाद बड़े बाजारों में बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे।
जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी ने प्रदेश में लगभग 150 करोड़ की लागत की लगभग 408 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को मंजूरी प्रदान की है। बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में यह स्वीकृति जारी की गई है। दिया कुमारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मजबूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गांवों की शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी होने से किसान अपने उत्पाद बड़े बाजारों में बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे।
किस विधानसभा क्षेत्र में बनेंगी सड़कें
उपमुख्यमंत्री ने बताया की इस स्वीकृति से नागौर जिले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 27.81 करोड़ की 89.7 किमी लंबाई, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 40.37 करोड़ की 86.1 किमी लंबी, झुंझुनूं विधानसभा क्षेत्र में 26.32 करोड़ की लागत से 93.15 किमी लंबी सड़कें, चौरासी विधानसभा क्षेत्र में 24 करोड़ की 40.3 किमी लंबी सड़कें, मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में 18.93 करोड़ से 29.73 किमी लंबाई की तथा टोंक विधानसभा क्षेत्र में 2.2 करोड़ से 4.45 किमी लंबाई की ग्रामीण सड़कों को निर्माण करवाया जाएगा।
62 सड़कों को फोरलेन बनाने की डीपीआर
इसके अलावा माण्डल भीलवाड़ा हरिपुरा चौराहे से देवगढ़ जिला राजसमंद तक की 62 किमी सड़क को फोरलेन करने की डीपीआर बनाने के लिए दो करोड, रामगंजमंडी रिंगरोड की डीपीआर के लिए 1.25 करोड़, प्रतापगढ़ के पश्चिमी भाग में बाइपास चित्तौड़गढ़ रोड से धरियावद रोड होते हुए बांसवाड़ा रोड तक अर्द्धचंद्राकार रिंग रोड की डीपीआर के लिए एक करोड़, कोटड़ा से देवला रोड को चार लेन करने की डीपीआर लिए 1.25 करोड़, भरतपुर, अलवर मार्ग को चार लेन करने की डीपीआर के लिए दो करोड़, मावली उदयपुर से नाथद्वारा वाया गुडली सड़क की डीपीआर के लिए एक करोड़ तथा कोटा-कैथून-धरनावदा सड़क का चौड़ाईकरण कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बालापुरा जंक्शन पर जोड़ते हुए बपावर-सांगौद-केथून में बायपास निर्माण की डीपीआर के लिए दो करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
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