चुनाव सुधारों की बहस के बीच मायावती ने तीन प्रमुख बदलावों की मांग दोहराई—मतदाता सूची की व्यापक तैयारी, प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास की अनिवार्य पारदर्शिता और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की वापसी। उन्होंने कहा कि मतदाता अधिकार सुरक्षित रखना और चुनाव प्रक्रिया को भरोसेमंद बनाना लोकतंत्र की प्राथमिक आवश्यकता है।

प्रदेश की 47 जिलों की छह जिला परिषद सदस्यों, 22 पंचायत समिति सदस्यों ,40 ग्राम पंचायत में सरपंच पदों पर चुनाव होंगे।

प्रदेशाध्यक्ष हरसहाय यादव, संगठन के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह चहल, कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजेन्द्र सेन ने इस अवसर पर कहा कि सुझावों के अनुसार सभी ओबीसी जातियों को लोकसभा चुनाव में मजबूती से जुटते हुए कांग्रेस को मजबूत करना है