मेघालय को सौगात: 'प्राइड ऑफ हिल्स' योजना के तहत ₹2,070 करोड़ मंजूर, सीएम कॉनराड संगमा ने दिया पीएम मोदी और सीतारमण को धन्यवाद

प्राइड ऑफ हिल्स योजना के लिए सीएम संगमा ने दिया मोदी और सीतारमण को धन्यवाद

मेघालय को सौगात: 'प्राइड ऑफ हिल्स' योजना के तहत ₹2,070 करोड़ मंजूर, सीएम कॉनराड संगमा ने दिया पीएम मोदी और सीतारमण को धन्यवाद

मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मेघालय के लिए ₹2,070 करोड़ के विशेष पैकेज हेतु केंद्र सरकार का आभार जताया है। 'प्राइड ऑफ हिल्स' योजना के तहत आवंटित यह राशि दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और सतत विकास को बढ़ावा देगी। इस ऐतिहासिक पहल से राज्य की वित्तीय चुनौतियों का समाधान और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी।

शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने चालू वित्त वर्ष में राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) कार्यक्रम के तहत 'प्राइड ऑफ हिल्स' योजना शुरू करने हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। मेघालय को एक नए शुरू किए गए पैकेज के तहत 2,070 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसका उद्देश्य पर्वतीय राज्यों को आधारभूत चुनौतियों से उबरने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्राइड ऑफ हिल्स' हमारी विशिष्ट चुनौतियों और मेघालय में किए जा रहे परिवर्तनकारी विकास की एक 'विशेष मान्यता' है।

एक अधिकारी ने कहा कि विकास में तेजी लाने, संपर्क में सुधार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'प्राइड ऑफ हिल्स' के तहत 25,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारी ने कहा, "देश के पर्वतीय राज्यों को कठिन इलाके, दुर्गमता, कम जनसंख्या घनत्व और सीमित राजस्व पैदा करने की क्षमता से उत्पन्न अद्वितीय वित्तीय और विकासात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप, ये राज्य केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता पर अधिक निर्भर हैं।"

अधिकारी ने कहा कि पर्वतीय राज्य आम तौर पर कमजोर राजकोषीय स्थिति से जूझते रहते हैं, जिनमें उच्च ऋण- उच्च सकल घरेलू उत्पाद अनुपात, अपेक्षाकृत कम कर राजस्व आधार और केंद्रीय हस्तांतरण पर उच्च निर्भरता शामिल है। उन्होंने कहा, "पर्वतीय राज्यों के विकास में तेजी लाने के लिए, प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ पूंजीगत व्यय में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।"

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