विधायक की आवाज दबाने का आरोप, कांग्रेस ने फूंका धामी का पुतला

कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

विधायक की आवाज दबाने का आरोप, कांग्रेस ने फूंका धामी का पुतला
डॉ. जसविंदर सिंह ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक एवं जनप्रतिनिधि हरीश धामी को मंच से अपनी बात रखने और क्षेत्र की जनसमस्याओं को उठाने का अवसर न देना लोकतांत्रिक परंपराओं का खुला उल्लंघन है।

देहरादून। उत्तराखंड में देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक एवं जनप्रतिनिधि हरीश धामी को मंच से अपनी बात रखने और क्षेत्र की जनसमस्याओं को उठाने का अवसर न देना लोकतांत्रिक परंपराओं का खुला उल्लंघन है। यह केवल एक जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है, जिसने उन्हें चुनकर विधानसभा तक पहुंचाया है। डॉ. गोगी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हिटलरशाही और तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लोकतंत्र में असहमति की आवाज को सम्मान दिया जाता है लेकिन प्रदेश सरकार विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को बोलने तक का अवसर नहीं देना चाहती। सत्ता के अहंकार में सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक मूल्यों को भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता के सवालों से बचना, जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाना और विरोध करने वालों की अनदेखी करना सरकार की तानाशाही मानसिकता को उजागर करता है। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर एक निर्वाचित विधायक को सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखने से क्यों रोका गया? लोकतंत्र किसी सरकार की निजी जागीर नहीं है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना और जनता की समस्याओं को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीआरडी कर्मचारियों के मुद्दे पर कहा कि प्रदेश के पीआरडी कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। ये कर्मचारी प्रदेश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें उनके अधिकारों, सम्मान और उचित सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। सरकार को उनकी मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेकर न्याय प्रदान करना चाहिए। 

 

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