नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हाल में संसद के मंजूर विकसित भारत-जी राम जी योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह योजना मनरेगा के स्थान पर लायी गयी है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के लिए मौजूदा वित्त में 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 88,000 करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही मनरेगा के लिए 2026-27 में भी 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सबसे ज्यादा 2,27,429 करोड़ रुपये का प्रावधान है। हालांकि यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में 325 करोड़ रुपये कम है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 1,87,293 करोड़ रुपये और सड़क निर्माण कार्य के लिए 1,21,999 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। यूरिया सब्सिडी के लिए 1,16,805 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है, हालांकि यह मौजूदा वित्त वर्ष के 1,26,475 करोड़ रुपये के संशोधित प्रावधान से कम है। इसके अलावा जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए आवंटन 17,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 67,670 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटन 63,500 करोड़ रुपये पर स्थिर रखा गया है।
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